नेपाल पूर्वाधार 
नुवाकोट । काठमाडौँको टोखाबाट नुवाकोटको शिवपुरी आवतजावत लागि निर्माण गर्न लागिएको ‘टोखा छहरे सुरुङमार्ग’सरकारको राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ । उक्त सुरुङमार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) शुरु गर्न सोमबार अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोलगायतले स्थलगत अवलोकन एवं निरीक्षण गरेका थिए ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र बाँकी स्रोतको व्यवस्थापनका लागि जतिसक्दो छिटो इआइए सुरु गर्न विषयगत मन्त्रालयको तर्फबाट अनुगमन गरिएको अर्थमन्त्री डा महतले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन पूरा भइसकेकाले सम्भावित स्थानलाई केन्द्रित गरेर आयोजना निर्माणबाट लिनसक्ने लाभ र पुग्नसक्ने प्रभावको सम्बन्धमा इआइए गर्न लागिएको हो ।
“सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढिसकेकाले कामलाई तीव्र बनाउन देखापर्ने समस्या समाधान गर्न संयुक्तरूपमा लागेका छौँ”, अर्थमन्त्री डा महतले भने, “प्रधानमन्त्रीसहितको नेपाली पक्षको आसन्न चीन भ्रमणमा सुरुङ निर्माणमा चिनियाँ सहयोग खोजिने छ ।” चीन सरकारको सहयोगमा यसअघि गरिएको सुरुङमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनमा ‘उपयुक्त हुने’ देखिएकाले काम सुरु गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।
उनका अनुसार सुरुङ निर्माण गर्न काठमाडौँतर्फ टोखा नगरपालिका वडा नं. १ झोरमा दुईवटा बिन्दुको पहिचान गरिएको छ भने नुवाकोटतर्फ शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं. ७ र ८ मा तीनवटा बिन्दु सम्भावित देखिएका छन् । “थोरै लगानी र छोटो समयमा नै निर्माण गर्न सक्ने गरेर प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएकाले निर्माण सुरु गर्न लागिएको हो”, ज्वालाले भने । “मुख्य चुनौती लगानीको भएकाले आर्थिक स्रोतका लागि नेपाली टोलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ‘टोखा–छहरे’ सुरुङमार्गसहित सडकतर्फ सातवटा आयोजनामा सहयोग माग्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेको छ ।” अझ अगाडि उनले भने ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका क्षेत्रमा इआइएसहितको काम अघि बढाउन आवश्यक कानुनी बाटो मन्त्रालयबाट खुला गरिने वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले बताए । स्थलगत अवलोकनपश्चात उनले आयोजना निर्माणबाट वनजङ्गल तथा निकुञ्जलाई दीर्घकालीन जोखिम नपर्ने देखिएकाले काम अघि बढाउन कानुनी समस्या नहुने प्रतिबद्धता जनाए ।
