नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को आगामी जेठ ३२ गते हुने साधारणसभाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन हुँदैछ । साधारणसभाको मिति नजिकिँदै जाँदा अहिलेसम्म ऊर्जा उद्यमी एवं निर्माण व्यवसायी किरण मल्लले मात्रै अध्यक्ष पदमा प्रतिश्पर्धा गर्न औपचारिकरूपमा उमेद्वारी घोषणा गरेका छन् । अहिलेको कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारीले आपसी समझदारीमा नेतृत्व चयन गर्ने सहमतिको प्रयास गरिरहेको सुन्नमा आइरहँदा करिब साढे ३ दशक समय जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा योगदान गरेका मल्लले इपानको नेतृत्वमा आएमा दर्जनौं काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रको सकारात्मक परिवर्तनका लागि उमेद्वारीको घोषणा गरेको बताउँदै उनले आफु अध्यक्ष भएमा इपानलाई सबैको साझा संस्था बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले इपानको माध्यमबाट जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्या समाधान अध्ययन, परामर्श र छलफलबाट गर्ने, इपानको पुनर्संरचना गरी व्यवसायिक हकहितका लागि वकालत गर्ने संस्था बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
इपान नेतृत्वमा आउन मल्लले घोषणा गरेकाे लिखित प्रतिबद्धता
आदरणीय ऊर्जा उद्यमी ज्यूहरु,
व्यवसायिक मर्यादा कायम राख्दै आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएमा निम्न कार्यहरू गर्ने सबै समक्ष लिखित प्रतिबद्धता जनाउँछु ।
क. इपानसँग सम्वन्धित प्रतिबद्धताः
१. इपानलाई ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा छाता संस्थाकोरूपमा विकास गर्न सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमीहरूलाई इपानमा आबद्ध गरी, व्यवसायिक एकता सुदृढ र बलियो बनाई संस्थालाई प्रभावकारीरूपले अगाडि बढाउन ऊर्जा क्षेत्रका सबै प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई इपानको सदस्य बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने ।
२. इपानमाआबद्ध सबै ऊर्जा प्रवर्द्धक कम्पनीहरूका समस्या तथा गुनासा सुन्न संस्थाको कार्यालयमा हेल्प डेस्कको स्थापना गरी समाधानको पहल गर्नुका साथै सदस्यहरूका समस्या समाधानमा गरेको प्रयास र प्रगतिको समिक्षा गर्न त्रैमासिक रूपमा साधारण सदस्यहरूबीच समिक्षा बैैठकको आयोजना गर्ने र सदस्यहरूबीच आयोजना निर्माण सम्बन्धि अनुभव साटासाटको कार्यक्रम गर्ने ।
३. संस्थाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार कार्यसमिति सदस्य, सल्लाहकार, साधारण सदस्य,जलस्रोत, ऊर्जा, इन्जिनियरिङ, अर्थशास्त्र, बाणिज्य शास्त्र, कानून वातावरण लगायत क्षेत्रका विज्ञ समेटेर विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरू बनाई व्यवस्थित सचिवालय निर्माण गर्ने ।
४.संस्थाका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरू आयोजनागर्ने र संस्थाको तर्फबाट सहभागी गर्ने गराउने ।
५. ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेका प्रशासनिक कार्य, नियम, कानून, आयोजना निर्माण, डिजाइन लगायत अध्ययन अनुसन्धान गरी आउने निष्कर्ष प्रकाशन गर्ने तथा कार्यान्वनको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी उर्जा क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण श्रृजना गर्ने।
६. इपान कार्यालयलाई मिडिया मैत्री बनाउँदै जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कृयाशिल पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सञ्चारकर्मीहरूसँगको समन्वयमा तालिम तथा सम्मेलनको आयोजना गर्ने ।
७.इपानको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ३ वर्षभित्र संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण वा खरिद गर्ने ।
८. हालको संस्थाको एनजीओ स्वरुप परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्वरुपमा व्यवसायिक संगठनको बनाउन कार्य गर्ने सक्ने गरी राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्र्तगत दर्ता गरी संघीय र क्षेत्रगत रूपमा समेत संस्थाका गतिविधि सञ्चालन र संस्थागत रूपमा प्रतिनिधित्व समेत रहने गरी कार्य गर्न आवश्यक छलफल र दर्ता प्रक्रिया अगाडी बढाउने ।
ख) सरकारसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता
१. विद्युत उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सरोकारवालासरकारी निकायहरू, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सम्बन्धलाई संस्थागत र व्यवसायिक सम्बन्धमा रुपान्तरण गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यमा हातेमालो गर्ने ।
२. विद्युत उत्पादनसँग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्राल, रक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूसँग संस्थागत सम्बन्ध विकास गर्ने र ऊर्जा उत्पादन सम्वन्धि नीति निर्माणमा सहजीकरण तथा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
३. ऊर्जा उत्पादनसँग सरोकारवाला निकायहरूले गठन गर्ने विभिन्न आयोग, संचालक समितिहरू तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हालसम्म इपानको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधित्व नभएकोले सो प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको लागि पहल गर्ने ।
४. सरकारले घोषणा गरेको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धि अवधारण पत्र, २०७२’ मा उल्लेख गरेको सुविधाहरु र‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य आर्थिक वर्ष २०७१/७२’ मा घोषणा भए बमोजिमको एकमुष्ट अनुदान वापतको रकम नियमित भुक्तानीगर्ने गराउने व्यवस्थाको लागि आवश्यक गृहकार्य गरी ठोस कदम चाल्ने ।
५. नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धिको अनुपातलाई आधारमानी विद्युत खरीद बिक्री दर समायोजन गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्ने र पुरानाविद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा भएको विद्युत खरिद दरलाई कम्तीमा पाेष्टेड पिपिए दर कायम गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी ठोस कदम चाल्ने ।
६. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी जलविद्युत आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास तथा निर्माण र सञ्चालनको लागि एकद्धार नीति निर्माणको लागि पहल गर्ने ।
७. विद्युत क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन विद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन लागि सहज खालका ऐन, नीति र नियम बनाउन आवश्यक गृहकार्य गरीविद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र ५० वर्ष कायम गर्न पहल गर्ने ।
८. ने.वि.प्रा. र सरकारका नीतिगत कमजोरीका कारण, कमजोर वित्तिय अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुको उत्थान गर्न दवाव मूलक कार्यक्रम गर्ने ।
९.जलविद्युत आयोजनाहरुको स्वामित्व हस्तान्तरण, शेयर खरिद विक्री, पुँजी वृद्धिको लागि अनुमती पत्रको शर्तमा उलंघन गरेको भनी प्रवर्द्धकलाई अत्याधिक जरिवाना भइरहेकोले सो हटाउन सम्वन्धित निकायमा पहल गर्ने ।
१०. निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले प्रर्वधन गरेका जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने कानुनी व्यवस्था भएतापनि सो कार्यान्वयनमा नआएको कारणले नेपाल सरकारका आयोजना सरह अधिग्रहण र जग्गा लिज (भाडा) मा लिने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने ।
११. विद्युत उर्जाको आन्तरिक खपत एवं बजार विस्तारको लागि वितरण लाईनको सुधार, विद्युतको परिप्रयोग, विद्युतीय सवारी साधनको उयोगमा विस्तार गर्ने नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्नेे ।
१२. विद्युतको समुचित प्रयोग र व्पारका लागि Power Trading/Power Wheeling मा निजी क्षेत्रको संलग्नताको लागी आवश्यक कानुनि तथा व्यवसायिक संरचनाको लागि पहल गर्ने ।
१३. आर्थिक रुपले संकट ग्रस्त जलविद्युतआयोजनाहरुको वित्तिय स्वास्थ्य सुधार गर्न नियमाकिय संध सस्थाहरु संग सहकार्य गरि आवश्यक कानुनि तथा व्यवसायिक व्यवस्था निमार्ण गर्ने ।
१४. विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको संलग्नताको लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रसासनिक व्यवस्था नियमकिय निकायहरूसँग समन्वय गर्ने ।
ग) नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित
१. २०७१ चैत्र मसान्त भित्र सम्पन्न आयोजनाहरूलाई दिने निर्णय भएकोपोष्टेड रेट अनुसारको भुक्तानी रकममासिक रूपमा बिलमा समायोजन गराउने ।
२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने विद्युत प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न नगरिएका कारणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुन नसकेको विद्युतको रकम भुक्तानीको लागि पहल गर्ने र असमान सम्झौताहरू अध्ययन गरी संशोधनका लागि प्रशासनिक तथा कानूनी कदम अगाडि बढाउने ।
३. निजी क्षेत्रका १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाका लागि ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास सम्वन्धि अवधारण पत्र, २०७२’ मा उल्लेख भए बमोजिम हालसम्मका हर्जना फिर्ता गर्न गराउन आवश्यक कदम अगाडि बढाउने ।
४.विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारण प्रसारण आउटेज हुँदा उत्पादनमा भएको क्षति वापतको रकम मासिक विलमा समायोजन गर्न ठोस कदम चाल्ने ।
५. हाल भइरहेको निजी उत्पादकहरूको विद्युत प्रशारणमा भएको समस्याहरुलाई दृष्टिगत गरी ३३ के.भि. लाईन तथा सवस्टेशनहरुको स्तरोन्नती एवं क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न दवाव दिने ।
६. विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा Take or Pay को व्यवस्था कायम गर्न र पिपिएमा उल्लेख भएको Take or Pay को व्यवस्थालाई अक्षरस लागु गर्न दवाव दिने ।
घ) बैंक, वित्तीय संस्था एवं बीमा सम्बन्धिः
१. नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरी बैक तथा वित्तिय संस्थाले प्रवाह गर्ने कुल ऋण प्रवाहको न्युनतम् १५ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन दवाव मूलक कार्यक्रम गर्ने ।
२.राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरी नेपालको हरित उर्जाको विकासको लागि विशेष ऋण/ अनुदानको व्यवस्था गरी यस क्षेत्रको ब्याज दर ५ देखि ८ प्रतिशतमा कायम गर्न पहल गर्ने ।
३.विदेशी वित्तीय संस्था तथा अन्तराष्ट्रिय पूँजी लगानी गर्नेसंघसंस्थाहरूबाट हरित ऊर्जामा सहुलियत पूर्ण व्याजमा ऋण लगानी तथा शेयर पुँजी भित्र्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग सहकार्य गरि सञ्चालनमा रहेको र नयाँ आयोजना निर्माणको लागि लगानी भित्र्याउन पहलगर्ने ।
४.निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेका विद्युत आयोजनाहरूको लागि बीमा कम्पनी तथा पुर्न–बीमा कम्पनीबाट सहुलियत मुल्यमा अधिकतम सेवा पाउनको बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुसँग आवश्यक छलफल गर्ने ।
५.नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट शेयर निश्कासनका लागि रहेका अप्ठ्याराहरूको समाधानको पहल गर्ने ।
६. आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पश्चात आयोजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्माणको लागि करार सम्झौता गर्दा लिइएको व्यक्तिगत जमानत स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्थाका लागि गृहकार्य गर्ने ।
ङ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धिः
१.ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्न तथा ऊर्जा क्षेत्रमा भित्रिएकाआधुनिक प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्न, स्वच्च ऊर्जा उपभोगमा वृद्धि गर्न सरकारी निकायको नेतृत्वमा ऊर्जा सम्मेलन र ऊर्जा प्रर्दशनीहरूको आयोजना गर्ने । यस्ता सम्मेलनका मार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिएको समस्याको पहिचान र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरूको अध्ययन गरी समग्र देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग हातेमालो गर्ने ।
२.सदस्यहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सभा, सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन र प्रदर्शनीहरूमा सहभागी गराई व्यवसायिक हिसाब सवल र सक्षम बनाउने ।
३. छिमेकी मुलुकहरूसँग विद्युत व्यापार तथा विद्युत आदान प्रदानका लागि अध्ययन गरी निजी क्षेत्रको संलग्नताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
४. व्यवसायिक हितको लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श जस्ता व्यवसायिक संस्थाहरुसँग संस्थागत सम्बन्ध विकास गरी सहकार्य गर्ने ।
५. पेशागत संस्थाहरू जस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, नेपाल टनेलिङ एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, लागयतका संस्थाहरूसँग संस्थागत सम्बन्ध विकास गरी छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू गर्ने ।
६. संसदमा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलसँग नेपालमा ऊर्जा विकासको अवस्था, संभावना र लगानी मैत्री निति निर्माणको लागि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
