धना ढकाल 
काठमाडौं । सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले सोलु कोरिडोरका जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई कानून विपरित शुल्क बुझाउन उर्दी जारी गरेको छ । नगरपालिकाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र विद्युत ऐन,२०४९ मा भएको प्रावधान विपरित नगर क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई वार्षिक शुल्क बुझाउन उर्दी जारी गरेको हो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा जलविद्युतलाई स्पष्ट ढंगले उद्योगको रूपमा उल्लेख गरिएको छ भने विद्युत ऐनमा समेत जलविद्युत आयोजनालाई वार्षिक रूपमा संघीय सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि नीति, मापदण्ड र कानून बनाएर व्यवसाय कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेपनि उद्योगको कर लगाउन पाउने उक्त ऐनमा उल्लेख छैन । तर, नगरपालिकाले उद्योग वा व्यवसाय केही उल्लेख नगरी जलविद्युत कम्पनीहरूलाई शुल्क तोकेर आगामी असार १५ गतेभित्र तिर्न पत्र लेखेको छ ।
नगरपालिकाले निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूलाई पठाएको पत्रमा १ सय किलोवाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाका लागि प्रतिकिलोवाट १ सय रुपैयाँ वार्षिक शुल्क तोकिएको छ । १ सय किलोवाटदेखि १ मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि प्रतिकिलोवाट २५० रुपैयाँ शुक्ल पत्रमा राखिएको छ । यसैगरी १ मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि प्रतिमेगावाट ५० हजार रुपैयाँ र २६ मेगावाटदेखि १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि प्रतिमेगावाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने नगरपालिकाले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले शुल्क उठाउन उर्दी जारी गर्दै नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित २३.५ मेगावाटको सोलुखोला, ८६ मेगावाटको सोलू दूधकोसी, १९.८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु, निर्माणाधीन ८२ मेगावाटको तल्लो सोलू लगायत आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई पत्र पठाएको छ ।
नगरपालिकाका मेयर नाम्गेल जाङ्वु शेर्पाले राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा कार्यपालिका र नगरसभाले पारित गरेकाे रातो किताबमा प्रकाशित गरिएकाले साेलु काेरिडाेका जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई व्यवसायिक कर लगाएर शुल्क तिर्न पत्र पठाएको बताए ।
‘व्यवसायिक कर स्थानीय क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । परामर्श समितिको सिफारिसमा कार्यपालिका र नगरसभाले पारित गरेर रेड बुकमा प्रकाशित भएर आएकाले हामीले सोलु कोरिडोरका जलविद्युत आयोजनालाई शुल्क तोकेर चालू आर्थिक वर्षभित्र तिर्न भनेका छौं,’उनले भने,‘‘रोयल्टी छुट्टै हो, स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा नै जलविद्युत र पर्यटनमा कर लगाउन सकिन्छ भनिएको छ । जलविद्युत नाफामूलक कम्पनी हुन् । चिया पसलेले त व्यवसायिक कर तिर्छ भने जलविद्युतले तिर्नुपदैन त?’
स्थानीय सरकारले वार्षिक कारोबार र पुँजीगत लगानीको आधारमा व्यवसायिक कर लगाउन पाउने भनेपनि रोयल्टीजस्तै जडित क्षमता बमोजिमको शुल्क नै तोकेर कर लगाउन पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छैन ।
स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म जलविद्युतमा कर लगाएको जानकारी नभएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । उनले सोलु कोरिडोरका आयोजनामा शुल्क तोकेर तिर्न ताकेता गरिएकोबारे विस्तृतमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
संविधानको अनुसुचीमै उल्लेख नभएको कारण र उद्योगलाई स्थानीय सरकारले कर लगाउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको पूर्व मुख्यसचिव एवं संघीयता विज्ञ डा. सोमलाल सुवेदीले बताए । ‘उद्योग वा व्यवसाय के हाे ? भनेर स्पष्ट नछुट्याई कर लगाउनु हुँदैन, अझ उद्योगलाई स्थानीय सरकारले कर लगाउनु कानून विपरित हो,’ उनले भने, ‘जथाभावी कर लगाउँदा लगानीकर्तालाई दोहोरो मार पर्छ, यसले निजी क्षेत्र आकर्षित हुने वातावरण नहुने अवस्था आउनेतर्फ पनि स्थानीय सरकारले सोच्नुपर्छ ।’
यसअघि केही स्थानीय सरकारले सिमेन्ट लगायतका उद्योगमा कर लगाएपनि कानून विपरित भएकोले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्रपछि रोकिएको थियो ।
जलविद्युतमा दोहोरो कर लिँदा निजी क्षेत्र आकर्षित नहोला नि भन्ने प्रश्नमा मेयर शेर्पा भने लगानी नआए पनि फरक नपर्ने बताए । ‘खोलाजति सबै निजी प्रवर्द्धकले लिइसकेका छन् । अनुमतिपत्र जारी भएका केही आयोजना निर्माण नै भइसकेका छन् । यसले नगरपालिकाको वातावरण बिगारेको छ । खोलाको पानी १० प्रतिशत छोडिएको छैन,’ उनले भने, ‘यहाँको सडक र अन्य पूर्वाधार अधिक प्रयोग गरेका छन्, बिगारेका छन् । भूमि जताततै पहिरो मात्र जाने बनाउने, जताततै प्रसारण लाइन बनाउने,यहाँको स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय तहलाई केही फाइदा भएन, निजी क्षेत्र अब लगानी गर्न नआए के फरक पर्छ र ।’
जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले विद्युत ऐन, २०४९ मा र जलविद्युत नीतिको आधारमा विद्युत विकास विभागलाई वार्षिकरूपमा क्षमता वापत प्रति किलोवाट २ सयसम्म र ऊर्जा उत्पादन वापत २ प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउँदै आएका छन् । विद्युत उत्पादन अवधिको १५ वर्ष पूरा भइसकेपछि जलविद्युत आयोजनाले प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घन्टा) औसत बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत रोयल्टी रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । सरकारले तोके अनुसार अन्य व्यवसायिक कर पनि जलविद्युत कम्पनीले बुझाउँदै आएका छन् । तर, यस विपरित पत्र प्राप्त भएपछि जलविद्युत प्रवर्द्धकहरू पनि चिन्तित बनेका छन् ।
नगरपालिकाले वार्षिक शुल्क उठाउन भन्दै गत जेठ १२ मा लेखेको पत्र प्राप्त भएको सोलु दूधकोसी जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक साहस ऊर्जा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष हिम पाठकले बताए । ‘ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार हामीले वार्षिकरूपमा शुल्क तिर्ने भनेको विद्युत विकास विभागलाई हो,’उनले भने,‘तर, असार १५ भित्र वार्षिक शुल्क तिर्न ताकेता गरेको पत्र आएको छ । यो शुल्क के को आधारमा उठाउन खोजिएको रहेछ भनी नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेका छौं ।’
उनले नगरपालिकासँग शुल्क उठाउनका लागि कानुनी आधार मागेको पनि बताए । नगरपालिकाले पत्राचार गरेकै भरमा नीतिमा नभएको शुल्क तिर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । पाठकले नगरपालिकासँग कानूनी आधार प्रष्ट हुने कागजात मागिएकाले त्यो प्राप्त भएपछि अध्ययन गरेर सम्बन्धित निकायमा जाने पनि बताए ।
‘हामीले संबन्धित निकायमा बुझेर हेर्दा यो नियम संगत छैन । नगरपालिकाको उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले शुल्क उठाउन सिफारिस गरेकोले यसलाई संसोधन गर्न नमिल्ने भनी दावी गरिएको छ । दिनै पर्ने भनिएको छ । तर, पत्र पठाएर उर्दी जारी गरेकै भरमा ऐनमा नभएको शुल्क तिर्न सकिँदैन’, उनले भने । साहस ऊर्जाले निर्माण गरेको सोलु दूधकोसी आयोजना चालू आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा आएको छ ।
नगरपालिकाले ऐनमा भएको व्यवस्था विपरित शुल्क उठाउन पठाएको पत्र आफ्नो कम्पनीलाई पनि आएको माथिल्लो सोलु आयोजनाको प्रवद्र्धक बेनी हाइड्रो पावर कम्पनीका सञ्चालक गणेश कार्कीले बताए । ‘ऐनमा विद्युत विकास विभागले वार्षिकरूमा जलविद्युत आयोजनाको रोयल्टी लिने प्रावधान छ । विभागले उठाउने रोयल्टी नै स्थानीय तहसम्म पुग्ने ऐनमा नै व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले कसरी र के आधारमा रकम उठाउन खोजेको हो बुझ्न सकिएन’, उनले भने ।
सोलु खोलाको प्रवद्र्धक अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यागार्थ पोखरेलले पनि नगरपालिकाले शुल्क तिर्न ताकेता गरेको पत्र आएको बताए । उनले विद्युत ऐनमा भएको व्यवस्था विपरित नगरपालिकाले पत्र पठाएकाले त्यसबारे छलफल गरेर कानूनी आधार मागिने बताए ।
‘संघीय सरकारले दिएको अनुमतिपत्रका आधारमा हामी चलिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले किन र के को आधारमा शुल्क उठाउन खोजेको हो ? रोयल्टीको कुरा नबुझेर हो कि बुझेरै हो ? हामीले स्थानीय सरकारलाई नै रोयल्टी तिर्नुपर्ने हो भने सरकारसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले संघीयताका आधारमा स्थानीय सरकारलाई पनि छुट्टै रोयल्टी रकम तिर्नु पर्ने भए प्रवर्द्धकहरूले पनि अर्को विकल्प सोच्नु पर्ने अवस्था आउने बताए ।
रोयल्टी बापत उठेको रकम केन्द्र संघमा ५० प्रतिशत राखेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २५/२५ प्रतिशत वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ । तर, संविधानमा उल्लेख नभएको व्यवसायिक कर लगाएसँगै जलविद्युत प्रवर्द्धकहरू समस्यामा परेका छन् ।
