नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले विद्युत व्यापारको ढोका खुल्ला गरी निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ९२०८०÷८०० को नीति तथा कार्यक्रममार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने नीति लिइएको हो ।
आन्तरिक विद्युत उत्पादन बढ्दै गएर खपत हुन नसकी बर्खामा खेर जान थालेपछि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत व्यापारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिरहेकोमा यो विषय आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको हो ।
यस्तै, सरकारले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन तथा आयातित पेट्रोलियम इन्धन विद्युतले प्रतिस्थापन गर्न अब हरेक सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन मात्रै खरिद गर्ने नीति लिएको छ । आन्तरिक विद्युत खपत बढाउनकै लागि देशका प्रमुख सहरहरूमामा क्रमशः विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
ग्यास, डिजेल तथा पेट्रोल जस्ता आयातित इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियनसहित प्राथमिकता दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
अहिलेसम्म करिब ९६ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पहुँच पुगेकाले बाँकी ४ प्रतिशत घरधुरीमा २ वर्षमा विद्युत पहुँच पुर्याउने भनिएको छ । यो योजना सरकारको हरेक वर्षको नीीत तथा कार्यक्रममा पर्दै आएको छ ।
यस्तै, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई निशुल्क विद्युत मिटर वितरण गर्ने, बर्खा याममा मासिक ५० युनिट र सुख्खा याममा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क विद्युत दिइने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।
सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न पेट्रोलियम ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नविकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने, हरित हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन र उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने,ऊर्जा मिश्रित नीति प्रवद्र्धन कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ ।
हरित ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई समन्वय गरी अगाडि बढाउने, देशभित्र उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढिकरण, विस्तार र नयाँ पूर्वाधारको निर्माण गरिने नीीत तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यसैगरी, विद्युत निर्यात बढाउन अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन एवं अन्य पूर्वाधार विकास गर्नेदेखि ऊर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाउने, नदीको उपल्लो तटिय क्षेत्रमा जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
मध्य वा तल्लो तटिय क्षेत्रमा बन्ने जलाशय जलविद्युत बहुउद्देश्यीय बनाइनेछ भने ठूला र जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने घोषणा सरकारले गरेको छ । जलाशययुक्त ठूला बहुउद्देश्य आयोजना तथा अन्य जलविद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने, प्राथमिकतामा रहेका जलविद्युत आयोजनाका लागि नवीन वित्तीय उपकरणहरुमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
देशका प्रमुख सहरहरुमा भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरिनेछ । सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न दिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
