नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहितलाई मुख्य सिद्धान्त मानेर आइतबार संसदमा विनियोजन विधेयक २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेको छ ।
आगामी जेठ १५ गते बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेको सरकारकोतर्फबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् । सामाजिक क्षेत्रको विकास र न्याय, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन, संघीयताको सवलीकरण, निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि र शुशासन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहमा सुधारलाई सरकारले सिद्धान्तको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले संसदमा पहिलो प्राथमिकतामा कृषि, दोस्रोमा उद्योग, तेस्रोमा शिक्षा, चौंथोमा ठूला र रणनीतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार आयोजना तथा पाँचौमा विद्युतलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । त्यसैगरी सूचना प्रविधि, पर्यटन, वन, युवा विकास, महिला, वित्तिय संघीयता लगायतलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
(विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको पूर्ण पाठ)
बिनियोजन ऐनका सिद्धान्त २०८० Website
