नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विगतमा हिमाल सिमेन्टको कारखाना र कार्यालयले चर्चेको दुई सय २० रोपनी फराकिलो जमिनमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहको दुई कार्यालय भवन र दुईपाङ्ग्रेसमेत गरी मुस्किलले एक दर्जन सवारी साधन देखिन्छ।
देशको प्रमुख आर्थिक केन्द्र काठमाडौंलाई लक्ष्य गरी निर्माण भएको चोभारस्थित उक्त बन्दरगाह चहलपहलविहीन छ। सञ्चालनको एक वर्ष पुग्न लाग्दा त्यहाँ ८० वटा मात्र मालवाहक गाडी पसेका छन्। त्यतिबेला विश्व बैङ्कको ऋण एक अर्ब ५४ करोडको लागतमा तयार भएको बन्दरगाहले गत पुस मसान्तसम्म करिब ६५ हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी गर्न सकेको छ। त्यहाँको भन्सारबाट करिब साढे १० करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ।
बन्दरगाह सञ्चालक निकाय नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रमुख आशीष गजुरेल भन्छन्, ‘द्रुतमार्ग सञ्चालनमा नआएसम्म बन्दरगाह पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुने देखिन्छ।’ समितिअन्तर्गत पुरानै दरबन्दीका १० कर्मचारी त्यहाँ कार्यरत छन्। बन्दरगाहमा पानी र बिजुलीका लागि खर्च हुन्छ तर त्यो रकम तिर्न पनि बन्दरगाहको अहिलेको आम्दानीबाट मुस्किलले पुग्छ।
चोभारबाटै सुरु भई ७२ किलोमिटर (करिब एक घन्टा) मै राजधानीलाई जोड्ने काठमाडौं तराई मधेस दु्रतमार्गको निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। सुक्खा बन्दरगाहसँगै द्रुतमार्ग बनेपछि अधिक मालवाहक गाडी त्यतैबाट आउने भएकाले त्यहाँ सुक्खा बन्दरगाह स्थापना गरिए पनि दु्रतमार्गको निर्माण तत्काल सम्पन्न नहुँदा हाल सञ्चालनमा रहेको बल्खु दक्षिणकाली हेटौँडा सडकबाट ठूला मालगाडी आउँदैनन्।
राजधानीमा अन्य नाकाबाट भित्रिने मालगाडीका लागि भने बल्खु र कीर्तिपुर हुँदै चोभार पुगेर फर्किनु त्यति सहज नहुने गरेको समिति प्रमुख गजुरेल बताउँछन् । बन्दगाह सुरुदेखि नै पूर्ण संरचनामा बनेको र गत वर्ष चैत २२ गते उद्घाटनको दिन नै चारवटा मालवाहक गाडीबाट काम सुरु गरिएको थियो।
भन्सार असुलीतर्फ बन्दरगाहले उद्घाटन भएको दिनदेखि अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म तीन करोड ५९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ उठाएको थियो। यस आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १० करोड २१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। द्रुतमार्ग बनिनसकेको र नयाँ संरचना भएका कारण राजस्वको लक्ष्य नै अत्यन्त कम राखिएको बन्दरगाहस्थित भन्सार प्रमुख तुलसीप्रसाद भट्टराई बताउँछन्।
बन्दगाह सोचेअनुरुप नचल्नुमा त्यहाँबाट ४० फुटे मालवाहक गाडीको मात्र निकासी पैठारी हुने कानुनी प्रावधान पनि कारक रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्ता गाडी राजधानीसम्म आइपुग्दा ट्राफिक जामलगायत कारण आयातकर्ताको लागत नै बढ्न जाने स्थिति रहेको पनि प्रमुख भट्टराई बताउँछन्। मालवाहक कन्टेनर समयमै फर्किन नपाए दिनको २५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म लागत बढने गर्छ।
‘लागत पनि बढ्ने र प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने भएकै कारण व्यवसायीहरु ४० हजार रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढीको सामान आयात गर्न उत्साहित नभएकाले पनि चोभारमा त्यति धेरै कन्टेनर पुगेका छैनन,’ उनी थप्छन्, ‘यसबाहेक अहिलेसम्म वीरगञ्जबाट सामान आयात गराइरहेका व्यवसायीहरुले आफ्नो एजेन्ट र गोदाम त्यहीँ राखेका र चोभारमा त्यस्तो व्यवस्था नभइसकेका कारण पनि सुक्खा बन्दरगाह त्यति चलेको छैन।’ चीनबाट उत्तरी नाका हुँदै आउने मालवाहक सवारी साधनका लागि तातोपानी र रसुवामै बन्दरगाह बनाइएको छ।
जटिल भए पनि ऋणमा बनेको संरचनालाई पूर्णरूपले चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रमुख भट्टराई यो बन्दरगाह प्रयोग गर्न कुनै कानुनी वा व्यावहारिक कठिनाइ भए त्यसलाई हटाउन व्यावसायिक क्षेत्रसँग समन्वय गरिरहेको बताउँछन् । रासस
