Nepal Purbadhar

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024
ट्याङ्कर चालक संघकाे हडताल फिर्ता, आजैदेखि इन्धन वितरण सहज हुने    नदी धमिलिन थालेपछि मेलम्चीकाे पानी वितरण बन्द गर्ने तयारी  धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन पक्की पुलको पिल्लर बांगियाे    ढुवानी हडतालले पेट्रोलपम्पमा सवारी साधनको लाइन,चालकलाई छलफलका लागि बोलाइयो    विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त उत्कृष्ट पर्यटकिय गन्तव्य स्थल ‘खुम्बु क्षेत्र’ मा थप पूर्वाधार विस्तार गरिँदै    पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने बेरुजु न्यूनीकरणको लागि कानूनी स्पष्टता आवश्यक मुस्ताङको लोमान्थानमा पश्मिना डिडस्टिङ प्लान्ट स्थापना, पश्मिना गुणस्तरमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने

सिक्लेश अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न आदेश


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिक्लेश अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबुलकार आयोजना वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठहर गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षबीच छलफल नभएसम्म निवेदनमा उल्लेखित क्षेत्रमा कुनै केबुलकार आयोजना वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ।’

अविधक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका थिए। नेपालको संविधानको धारा ३०, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र नियमवली विपरीत गत मङ्सिर १३ गते सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार (छ दशमलव चार सय १६ किमी) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गर्न गरेको निर्णय र सो निर्णयसँग सम्बन्धित अन्य नेपाल सरकार वा अन्य निकायको सरकारी निर्णय, विभिन्न पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो।

रिट निवेदनमा संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषण भएको सिक्लेश अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कुनै भौतिक संरचना बनाउने कार्य नगर्नु÷नगराउनु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो।

साथै अब उपरान्त यस्तै प्रकारको संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएका अन्य संरक्षित क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको विकासको आयोजना सञ्चालन गर्न माग भइआएमा कुनै पनि आयोजना पारित गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्ने परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो।

रिट निवेदनमा नेपालको संरक्षण क्षेत्रभित्र कस्तो–कस्तो प्रकारको संरक्षण तथा विकास योजना कुन–कुन संरक्षित क्षेत्रभित्र दिने हो सोसम्बन्धी यकिन गर्न विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरी एक वैज्ञानिकयुक्त गुरुयोजना बनाई तथा कार्यविधि बनाई प्रकाशितसमेत गर्नु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गर्न मागसमेत गरिएको थियो।


Read Previous

राहदानी विभागको प्राविधिक समस्या समाधान

Read Next

डेढ अर्ब खर्चिएको चोभार बन्दरगाह चहलपहलविहीन

Leave a Reply

Your email address will not be published.