बाँके । नेपालगञ्जस्थित नेपाल भारत सीमा नाकामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन । भारतीय पक्षले चासो नदिँदा सो बन्दरगाहको काम अलपत्र अवस्थामा पुगेकाे हाे ।
भारतले बन्दरगाह रहने सीमावर्ती जयसपुर दस गजा क्षेत्रमा पछिल्लाे पटक तारबार समेत गरेको नेपालगञ्जस्थित सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका कार्यालयका इञ्जीनियर होमनाथ भुसाले बताए । “भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल बनाएको त देखिन्छ”, उनले भने, “भारतले तारबार गरे पनि बन्दरगाहको काम लक्ष्यअनुरुप अगाडि बढ्न सकेको छैन ।”
नेपालका तर्फबाट जग्गा अधिग्रहणलगायत काम भइसक्दा पनि काम पूरा हुन नसकेकाे उनले बताए । उनले बन्दरगाह निर्माणस्थलबाट नेपालगञ्जको चौलिकासम्मको २ हजार ७ सय मिटर पहुँचमार्ग नेपालले निर्माण गरेको छ । अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि भारतीय सरकारले लगानी नर्गु पर्नेछ ।
इञ्जीनियर भुसालका अनुसार पहुँचमार्ग निर्माणको काम पूरा भएको छ । “हामीले पहुँचमार्ग निर्माणको काम पूरा गर्याैं, बाँकी काम भारत सरकारले गर्नु पर्ने हाे”, उनले भने । बन्दरगाह निर्माणसँगै त्यहाँ एकीकृत सुरक्षा पोस्ट (आइसिपी) स्थापना गरिनेछ । निर्माणपछि आधुनिक भन्सारको काम सुरु हुनेछ । बन्दरगाहासम्म रेलवे सेवा विस्तार हुनेछ । एकीकृत सुरक्षा पोस्टमा नेपाल–भारतका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त जाँच गर्नेछन् ।
यसले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ । व्यापारी व्यवसायीले पनि बिनाझन्झट भारतबाट विभिन्न सामान निर्वाधरूपमा आयात गर्न सक्ने जनाइएको छ । भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका कारण लागत र पूर्ण डिजाइनबारे नेपालका अधिकारी भने अनभिज्ञ छन् ।
नयाँ दिल्लीबाट सबैभन्दा नजिक मानिने नेपालको नेपालगञ्जमा बन्दरगाह आवश्यक रहेको जनाउँदै जयसपुरलाई रोजिएको जनाइएको छ । बन्दरगाह सञ्चालन भए आयात सहज हुने र यहाँका जडीबुटी र उत्पादन निकासी गर्न सरल हुने अपेक्षा छ ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगञ्ज उपमहानगरपलिकाका पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले बन्दरगाह निर्माणमा भारतीय पक्षले सोचेअनुरुप काम तीव्रता नदिएको बताए । “भारतले काम गरेजस्तो गर्ने तर काम भएको छैन”, उनले भने, “सुक्खा बन्दरगाह अलपत्र पर्दै आएको छ ।”
उनले भारतमा निर्वाचन सकिएपछि छिटो काम हुने आशा व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । “मन्त्रालयबाट नै छिटो काम अगाडि बढाउनका लागि पहल गर्न आवश्यक देखिएको छ”, उनले भने, “हामी बारम्बार छलफल गरिरहेका छौं ।”