नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुअघि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेपछि महासङ्घले यस्तो आग्रह गरेको हो। महासङ्घ केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार बसेको बैठकले अध्यादेश जारी गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकपछि महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकार हटाउने, श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिने र चाडबाड खर्चसमेत उपलब्ध नगराउने घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यस्ता गतिविधि श्रम अधिकारको उल्लङ्घन भएको महासङ्घको ठहर छ।
त्यस्तै, लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पत्रपत्रिकाले प्राप्त गर्दै आएको रकम कटौती गर्ने विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने महासङ्घको धारणा छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको संरक्षणका लागि शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) लाई सक्रिय बनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
