नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयाबाट ग्रीन हाइड्रोजनबाट मल कारखाना स्थापनाको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयका सह–सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिमा काठमाडौ विश्वविद्यालयका ग्रिन हाइड्रोजनका टिम लिडर डा. विराज थापा, विज्ञ डा. विष्णुप्रसाद गौतम, जल तथा ऊर्जा आयोगका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर किरण गौतम तथा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी सदस्य छन् ।
ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा रासायनिक मल उत्पादनमा यसको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास, विकास भईरहेका प्रविधिहरुको अध्ययन गरी रासायनिक मल उत्पादनको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई १५ दिनको म्याद दिइएको छ ।
गत माघमा लगानी बोर्डले आफूले गरेको एक अध्ययन विपरित भारतबाट प्राकृतिक ग्याँस आयात गरेर मल कारखाना अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढाएको थियो । २०७१ सालमा लगानी बोर्डको सहभागितामा भएको एक अध्ययनको विपरित प्रकृया अघि बढाएपछि यसको कृषि तथा ऊर्जा मन्त्रालयका साथै विज्ञहरुले समेत विरोध जनाएका थिए । स्वदेशी बिजुलीबाट सम्भव हुँदाहुँदै आगामी ५० वर्षसम्म परनिर्भर हुने गरी कारखाना खोल्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै विरोध भएको थियो ।
बैठकमा बोर्डको तर्फबाट प्राकृतिक ग्यासबाट मल कारखाना स्थापना गर्दा एक खर्ब तथा विद्युतबाट स्थापना गर्दा १ खर्ब २५ अर्ब लगानी लाग्ने उल्लेख गर्दै प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ बिजुलीको महशुल राखिएको जानकारी दिइएको थियो तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट २ रुपैयाँमै बिजुली उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको थियो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनले पनि प्राकृतिक स्रोतबाट प्रति केजी ३१ रुपैयाँ रुपैयाँ लागत हुने उल्लेख गर्दै प्रतियुनिट ३ रुपैयाँमा बिजुली उपलब्ध हुँदा भने प्रति केजी लागत १८.५ रुपैयाँ मात्र हुने देखाएको छ ।
