Nepal Purbadhar

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

हाइड्रोजनबाट मल कारखानाको सम्भावना अध्ययन गर्न समिति


काठमाडौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयाबाट ग्रीन हाइड्रोजनबाट मल कारखाना स्थापनाको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयका सह–सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिमा काठमाडौ विश्वविद्यालयका ग्रिन हाइड्रोजनका टिम लिडर डा. विराज थापा, विज्ञ डा. विष्णुप्रसाद गौतम, जल तथा ऊर्जा आयोगका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर किरण गौतम तथा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी सदस्य छन् ।

ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा रासायनिक मल उत्पादनमा यसको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास, विकास भईरहेका प्रविधिहरुको अध्ययन गरी रासायनिक मल उत्पादनको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई १५ दिनको म्याद दिइएको छ ।

गत माघमा लगानी बोर्डले आफूले गरेको एक अध्ययन विपरित भारतबाट प्राकृतिक ग्याँस आयात गरेर मल कारखाना अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढाएको थियो । २०७१ सालमा लगानी बोर्डको सहभागितामा भएको एक अध्ययनको विपरित प्रकृया अघि बढाएपछि यसको कृषि तथा ऊर्जा मन्त्रालयका साथै विज्ञहरुले समेत विरोध जनाएका थिए । स्वदेशी बिजुलीबाट सम्भव हुँदाहुँदै आगामी ५० वर्षसम्म परनिर्भर हुने गरी कारखाना खोल्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै विरोध भएको थियो ।

बैठकमा बोर्डको तर्फबाट प्राकृतिक ग्यासबाट मल कारखाना स्थापना गर्दा एक खर्ब तथा विद्युतबाट स्थापना गर्दा १ खर्ब २५ अर्ब लगानी लाग्ने उल्लेख गर्दै प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ बिजुलीको महशुल राखिएको जानकारी दिइएको थियो तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट २ रुपैयाँमै बिजुली उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको थियो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनले पनि प्राकृतिक स्रोतबाट प्रति केजी ३१ रुपैयाँ रुपैयाँ लागत हुने उल्लेख गर्दै प्रतियुनिट ३ रुपैयाँमा बिजुली उपलब्ध हुँदा भने प्रति केजी लागत १८.५ रुपैयाँ मात्र हुने देखाएको छ ।


Read Previous

रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइन रोक्न पुर्व मन्त्री गिरिले हालेको रिट खारेज

Read Next

पूरा भयो इनरुवा सबस्टेसन,२ सातामा सञ्चालन गर्ने तयारी

Leave a Reply

Your email address will not be published.