Nepal Purbadhar

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

तल्लो अरुणमा भोजपुरबासीलाई पनि लगानीको अवसर दिन माग


काठमाडौं । भोजपुरबासीले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा भोजपुरलाई पनि लगानीको अवसर दिइनु पर्ने माग राखेका छन् । भोजपुर स्थायी घर भई राजधानीमा विभिन्न पेशामा आवद्धहरूले गत शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो माग राखेका हुन् ।

तल्लो अरुणमा भारतको सतलज विद्युत निगमले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा गर्न लागेको लगानीको स्वागत गर्दै स्थानीयबासीका लागि छुट्याइने १० प्रतिशत सेयरको आधा हिस्सा (५ प्रतिशत) भोजपुरबासीलाई दिइनु पर्ने माग मन्त्री भुसालसँगको भेटमा उनीहरूले राखेका छन् ।

‘अरुण नदीमा प्रस्तावित तल्लो अरुण आयोजना निर्माण हुँदा भोजपुर पनि प्रभावित क्षेत्रमा पर्न आउँछ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘त्यस कारण भोजपुरबासीलाई ५ प्रतिशत सेयरमा लगानी गर्ने अवसर दिलाउन आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनको चरणसम्म लगियोस् ।’

तत्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीयको घर, जग्गा, गुम्बा, विद्यालयलगायतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त ‘समूदाय सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत वातावरणीय व्यवस्थापन र पुनर्वास जस्ता अनिवार्य कार्ययोजनामा खर्च गर्नुपर्ने करिब ८० करिब रकममा पनि ५० प्रतिशत (४० करोड रुपैयाँ) हिस्सा भोजपुरलाई दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग ध्यानाकर्षण पत्रमा राखिएको छ ।

यस्तै, सतलजले अरुण नदी बेसिनका आफ्ना आयोजनाको विद्युत भारत लैजान ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको र तल्लो अरुणका लागि प्रस्तावित प्रसारण लाइनको रुट भोजपुर जिल्लामा समेत पर्ने हुँदा उक्त प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रलाई पनि उपयोग गर्न पाउने वातावरण बनाइदिन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।

‘अरुण उपत्यकामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीसहित निजी क्षेत्रले लगानी गरेका जलविद्युत आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने करिब ६ सय मेगावाट विद्युत अरुण–३ का लागि अहिले निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमार्फत सहजै भारत पठाउन पहल गरिदिनु पर्यो’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

सतलजले लगानी गरेका अरुण बेसिनका सबै आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्दासमेत करिब २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत थप प्रवाह गर्न सकिँने हुँदा शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) तिरेर भारतीय बजारसम्म पुर्याउने वातावरण बनाइदिन मन्त्री समक्ष आग्रह गरेको भेटमा सहभागी जलविद्युत उद्यमी बिक्रम विष्टले बताए । उनले सतलजले अरुण उपत्यकाका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत सोझै किनेर उक्त लाइनमार्फत भारत पुर्याएर बिक्री गर्न सक्ने विकल्प पनि दिइएको बताए ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सतलज पनि व्यापारिक कम्पनी भएकाले विद्युत प्राधिकरणसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण निर्माण हुन लागेकाले विद्युत प्राधिकरणको हिस्सामा आउने विद्युत पनि सतलजले खरिद गरेर भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

तल्लो अरुण आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि रोयल्टी बापत वार्षिक १.५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने हुँदा स्थानीय निकायले प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत रकम भोजपुर र संखुवासभा जिल्लालाई बराबरी हिस्सा दिइनु पर्ने माग पनि भोजपुरबासीको रहेको छ ।

भेटमा मन्त्री भुसालले भोजबासीको मागलाई सकारात्मकरूपमा लिई यो मागको सुनुवाईका लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको विष्टले दाबी गरे । उनले मन्त्रीले तल्लो अरुण आयोजनामा स्वदेशी लगानी आउनु राम्रो भएको बताएको पनि जानकारी दिए ।

विष्टका अनुसार भुसालले अरुण–३ को प्रसारण लाइन उपयोग गरेर नेपालको विद्युत भारत पठाउन उठाइएको माग देशको हितमा रहेको बताएकी छन् ।
मन्त्री भुसाललाई ज्ञापत्र पत्र बुझाउन पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व सचिव शंकरप्रसाद कोइराला, प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेशजंग रायमाझी, भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाशकुमार आले, जलविद्युत उद्यमी बिक्रम विष्टलगाय १२ जनाको टोली मन्त्रालय पुगेको थियो । टोलीले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी यिनै माग राखेको थियो ।


Read Previous

भट्टीदेखि सपिङमलसम्म क्यूआर कोड पेमेन्ट, एक महिनामै १० अर्ब बढीकाे काराेबार

Read Next

६ महिनामा २ लाख ३७ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे

Leave a Reply

Your email address will not be published.