नेपाल पूर्वाधार 
काठमाण्डौ । सरकारले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ ।
मंगलबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्धारा प्रश्तुत आर्थिक बर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने घोषणा गरिएको हो । विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गरेर व्यापारमा संलग्न हुनका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान), नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैक लगायतले ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएपनि कानुन अभाव भन्दै अनुमति नदिईरहेको सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सामञ्जयपूर्ण ढंगले अगाडी बढाउने, आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र १२ महिनानै विद्युत आपुर्तिको सुनिश्चित गर्न ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति रहने उल्लेख छ ।
नेपाल र भारतद्धारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा बमोजिम विद्युत उत्पादन र प्रसारण प्रणाली विस्तारका साथै द्धितर्फी विद्युत व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोगको क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
दुई बर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि लगानी वृद्धि गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विगत तीन बर्षदेखि सरकारले दुई बर्षभित्र विद्युतीकरण गरिसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक बर्षको १० महिनामा ६३८ मेगावाट थप बिजुली उत्पादन भएको र आगामी बर्षभित्र ७१५ मेगावाट थपिने, जलाशययुक्त तथा नदी बेसिनमा आधारित आयोजनालाई जोड्ने गरी ४ सय केभीए क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय विद्युत लाइन विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य ऊर्जामार्फत थप २५ हजार घरधुरीलाई विद्युत सेवा दिने, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालको स्वदेशी लगानीमै निर्माण गरिने तथा पश्चिम सेती, तल्लो अरुण र सेती रिभर ६ को निर्माण कार्य सुरु गरिने पनि उल्लेख छ ।
हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गरिने तथा विद्युत खपत बढाउन तथा खाना पकाउने ग्याँसको प्रयोगलाई क्रमशः विस्थापन गर्न विद्युत महशुल दरमा पुनरावलोकन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
