Nepal Purbadhar

शनिबार, बैशाख ८, २०८१
Saturday, April 20, 2024

शनिबार, बैशाख ८, २०८१
Saturday, April 20, 2024
सौर्य पम्प प्रविधिबाट कृषिकाे दिगाे सिँचाइ प्रवर्द्धन गर्न ‘ऊर्जा सप्ताह’ हुँदै काठमाडौं-तराई-मधेश द्रूतमार्गको ३३ प्रतिशत निर्माण सकियाे,लक्ष्यअनुसार काम भइरहेकाे सेनाकाे स्पष्टाेक्ति   माथिल्लो अरुणमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुट्यो    निजी क्षेत्रबाट हाइड्रोजन उत्पादनमा हात हाल्ने पहिलो कम्पनी बन्यो बुद्धभूमी हाइड्रोपवार, केयूसँग सम्झौता चाैंथाे हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको तयारी पूरा, १३ गते राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गरिने तुल्सीपुर मालपोत कार्यालयमा ग्लोबल आइएमई बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर भेरी नदीमाथि निर्माणाधीन ‘बेलिब्रिज’ अन्तिम चरणमा    तनहुँमा ७.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र   

सात प्रदेशका एक सय माविमा सूचना प्रविधि


काठमाण्डौ । सरकारले सात प्रदेशमा एक सय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा गुणस्तर शिक्षाका लागि सूचना प्रविधि उपयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्धारा प्रश्तुत आर्थिक बर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा सो घोषणा गरिएको हो । ग्रामीण दुरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक बर्षदेखि देशभरका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालहरुमा जडित इन्टरनेटको न्यूनत्तम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरी कागजको प्रयोग क्रमशः कम गरिने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विस्तार र पहुँच वृद्धिका कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने, साइवर सुरक्षा प्रणाली लागु गरिने र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानकै रुपमा अघि बढाउने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउने प्रविधिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।


Read Previous

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने

Read Next

भूकम्पपछिको पुननिर्माण सम्पन्न गर्न अझै २ वर्ष लाग्ने, सबै प्रदेशमा ‘इभाकुएशन पार्क’ निर्माण गरिने

Leave a Reply

Your email address will not be published.