नेपाल पूर्वाधार 
धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न नयाँ अभ्यास सुरू गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिएको हो।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी दिइसकेको छ। अब मन्त्रालयहरूले योजना तयारी, लागत अनुमान, बोलपत्र तथा ठेक्का प्रक्रिया भदौदेखि नै अघि बढाउन सक्नेछन्।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट समयमै उपलब्ध गराइएकाले विगतमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार विकास निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था नआउने बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने नीति लिएको छ। टुक्रे योजना घटाएर ठूला तथा परिणाममुखी आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
बोलपत्र प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइए पनि ठेक्का व्यवस्थापन, प्राविधिक अनुगमन र निर्माणको गुणस्तरलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती कायमै छ। बजेट समयमै खर्च हुनु मात्र नभई आयोजना समयमै, गुणस्तरीय र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न हुनु महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाको भनाइ छ।
मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारको नयाँ अभ्यासले असारमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति घटाउँदै विकास निर्माणको काम आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
