नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति (लाइसेन्स)दिने तयारी थालेको छ ।
ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिने तयारी थालेको हो । त्यसका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउने तयारी गरिएको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयका सल्लाहकार गणेश कार्कीका अनुसार विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले तत्काल निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको कार्कीले बताए। उनका अनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्न करिब दुई महिना लाग्नेछ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा विद्युत व्यापारका लागि १० वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । सबै कम्पनीलाइ लाइसेन्स दिन लागिएको हो । ‘लाइसेन्स नै दिन समय लाग्छ । हामीले केहि समयमा नै एलओआई दिदैछौं । तपाईहरु लाइसेन्स पाएर काम गर्नु अघिको तयारी गर्दै गर्नुस भनेर एलओआई दिन लागिएको हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘विद्युत नियमन आयोगले सहमति दिएकाले हामीले एलओआई दिन लागेका हौं । यसले बजारमा सकारात्मक सन्देश जान्छ । हामी लाइसेन्स पनि दिन्छौं ।’
हाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनको अनुमति दिए पनि विद्युत व्यापारको अधिकार दिएको छैन। विद्युत व्यापारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार कायम छ। लामो समयदेखि ऊर्जा प्रवर्धकहरूले उत्पादनसँगै विद्युत व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि विद्युत उत्पादन क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। हाल मुलुकको कुल जडित विद्युत क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशत रहेको छ।
कार्कीका अनुसार विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा थप गुणात्मक परिवर्तन आउनेछ। उत्पादनमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्याइसकेको अवस्थामा विद्युतको बजार विस्तार र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले लामो समयदेखि नयाँ आयोजनाका लागि विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सीमित गर्दै आएको छ। त्यसका कारण निजी क्षेत्रका १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको बताइएको छ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिइएमा उत्पादकहरूले विद्युत प्राधिकरणसँग मात्र पीपीए गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने कार्कीको भनाइ छ। निजी विद्युत व्यापार कम्पनीहरूले बजार खोजेर विद्युत बिक्री गर्न सक्ने भएकाले आयोजनाका प्रवर्धकले विद्युतको बजारका लागि प्राधिकरणमा मात्रै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने उनको दाबी छ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउँदा उत्पादन, बजार विस्तार र लगानीको वातावरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारीमा सरकार, २ महिनामा दिने दाबी
