नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण, आयोजना निर्माणमा देखिएका प्रशासनिक ढिलासुस्तीको अन्त्य तथा मुलुकलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारसमक्ष व्यापक सुधार प्रस्ताव पेस गरेको छ।
इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या पहिचान गरी कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव दिएको हो। सुझावमा आधादर्जन कानुन संशोधनदेखि ५० वर्षको लाइसेन्स ग्यारेन्टीसम्म रहेका छन्।
संस्थाले ऊर्जा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलता हटाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, निश्चित समयसीमा र एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको जनाएको छ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन माग
इप्पानले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
हाल निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् बिक्री तथा व्यापार गर्न पर्याप्त कानुनी आधार नभएकाले उत्पादित विद्युत् खेर जाने र ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको इप्पानको भनाइ छ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा १ मा संशोधन गरी ‘व्यापार’ शब्द थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव संस्थाले गरेको छ।
यसबाट निजी क्षेत्रले हालसम्म गरेको लगानी संरक्षण हुनुका साथै आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा हुने ठूलो लगानीलाई समेत प्रोत्साहन पुग्ने इप्पानको तर्क छ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने
विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि पर्याप्त प्रसारण लाइन नहुँदा उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था रहेको इप्पानले जनाएको छ।
संस्थाले खुला पहुँचसम्बन्धी कार्यविधि तत्काल लागू गरी प्रसारण सेवा प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्कको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
उत्पादन आयोजनाको निर्माणसँगै प्रसारण लाइन निर्माण तथा विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत अनुमति दिनुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ।
सरकार एक्लैले आवश्यक सबै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
१७ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रतीक्षामा
इप्पानका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रतीक्षामा छन्।
विद्युत् खरिद सम्झौता हुन नसक्दा आयोजना विकास प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले रोकिएका सबै सम्झौताबारे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।
यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिनुपर्ने तथा बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न सकिने गरी विद्युत् खरिद सम्झौताको स्पष्ट नमुना तयार गरी निर्णयका लागि समयसीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संस्थाका अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौताको आवेदन चरणमै करिब १७ हजार मेगावाट तथा अन्य प्रक्रियामा करिब ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनामा ठूलो लगानी भइसकेको छ।
पुराना विद्युत् खरिद दर पुनरावलोकन गर्न माग
इप्पानले २०६८ सालदेखि विद्युत् खरिद दरमा पर्याप्त पुनरावलोकन नभएको जनाएको छ।
यस अवधिमा महँगी, निर्माण सामग्रीको मूल्य, विदेशी मुद्राको विनिमय दर तथा वित्तीय लागत बढेकाले पुरानै दरमा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा आर्थिक व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने संस्थाको भनाइ छ।
त्यसैले विद्युत् खरिद दरलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सूचकांक, निर्माण सामग्रीको मूल्य, विदेशी मुद्राको विनिमय दर तथा वित्तीय लागतसँग आबद्ध गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसबाट आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सहज हुने तथा लगानीकर्तालाई प्रतिफल उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने इप्पानको अपेक्षा छ।
जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने
इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ।
जलविद्युत् नीति, २०५८ मा अनुमतिपत्र अवधि ३५ वर्ष राखिएको भए पनि विद्युत् ऐन, २०४९ ले ५० वर्षसम्म अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरेको इप्पानले जनाएको छ।
ऐन नीतिभन्दा माथि हुने भएकाले जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त तथा अन्य सबै प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ।
लामो निर्माण अवधि, ऋण भुक्तानी, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, आयोजना निर्माणको जटिलता तथा लगानीमा प्रतिफल सुनिश्चित गर्न ५० वर्षको अवधि आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ।
प्रवर्द्धकको नियन्त्रणबाहिरका कारणले आयोजना ढिला भए अनुमत समय थप गर्न माग
सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिन ढिलाइ, वन तथा जग्गासम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने समय र प्रसारण पूर्वाधारको अभावका कारण तोकिएको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति हासिल गर्न नसक्ने समस्या रहेको इप्पानले जनाएको छ।
यस्ता कारण प्रवर्द्धकको नियन्त्रणबाहिर भएमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति स्वतः थप हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसबाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुनुअघि नै निर्माणाधीन आयोजना आर्थिक संकटमा पर्ने अवस्था रोक्न सकिने इप्पानको भनाइ छ।
सौर्य ऊर्जा आयोजनालाई विशेष प्रोत्साहन
इप्पानले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउन सौर्य ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सौर्य उपकरणको मूल्य वृद्धि तथा जग्गा व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई ध्यान दिँदै सौर्य आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा रहेको भौगोलिक सीमा संशोधनमा लचकता अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
जलविद्युत् आयोजनामा जस्तै सौर्य आयोजनालाई पनि न्यूनतम नौ पटक मूल्य समायोजनको सुविधा दिनुपर्ने इप्पानको माग छ।
एउटै नदी करिडोरमा साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने
एउटै नदी करिडोरमा रहेका आयोजनाले छुट्टाछुट्टै प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा लागत बढ्नुका साथै जग्गा प्राप्तिमा समेत समस्या हुने इप्पानले जनाएको छ।
त्यसैले नदी करिडोरस्तरीय साझा प्रसारण गुरुयोजना तयार गरी निजी कम्पनी वा संयुक्त कम्पनीमार्फत साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी एकमुष्ट प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा समय र लागत दुवै बचत हुने इप्पानको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्न माग
इप्पानले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापार एउटै संस्थामा केन्द्रित हुँदा संस्थागत स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने जनाएको छ।
त्यसैले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचना बनाउनुपर्ने तथा विद्युत् भार प्रेषण केन्द्रलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने इप्पानको तर्क छ।
वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउन माग
इप्पानले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिका लागि लामो समय लाग्ने समस्या पनि समाधान गर्न माग गरेको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएपछि पनि रुख कटान र जग्गा सट्टाभर्नाका लागि छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय तथा निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको संस्थाको भनाइ छ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ का सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गरी सचिवस्तरबाटै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएपछि रुख कटान तथा जग्गा सट्टाभर्नाको प्रक्रिया स्वतः अघि बढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा वातावरणीय अध्ययन अधिकतम एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
वातावरणीय राय र प्राविधिक परीक्षण एकद्वार प्रणालीबाट
विभिन्न विषयगत तथा प्रशासनिक मन्त्रालय र निकायबाट क्रमशः राय लिनुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना प्रक्रिया लम्बिएको भन्दै इप्पानले एकीकृत वातावरणीय राय तथा प्राविधिक परीक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
स्थानीय तह वा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयले तोकिएको १५ दिनभित्र राय वा सिफारिस नदिएमा स्वतः सहमति भएको मानिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
सार्वजनिक सुनुवाइको दोहोरिएको प्रक्रिया हटाउनुपर्ने
हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा पटक-पटक सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सुझाव संकलन गर्नुपर्ने भएकाले समय लम्बिएको इप्पानले जनाएको छ।
सार्वजनिक सुनुवाइ र लिखित सुझाव संकलनलाई एउटै एकीकृत सार्वजनिक परामर्श प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिका लागि तोकिएको ३५ दिने समयसीमालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
थप कागजात वा स्पष्टीकरण एक पटक मात्र माग्न पाउने तथा कागजात प्राप्त भएपछि बाँकी समयभित्र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ।
सामान्य प्राविधिक परिवर्तनमा पुनः वातावरणीय अध्ययन गर्न नपर्ने
आयोजना निर्माणका क्रममा वातावरणीय प्रभाव नबढाउने सामान्य प्राविधिक परिवर्तन हुँदा पनि पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थाले आयोजना प्रभावित भएको इप्पानले जनाएको छ।
त्यसका लागि ‘महत्वपूर्ण परिवर्तन’ र ‘सामान्य प्राविधिक परिवर्तन’ को स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने तथा वातावरणीय प्रभाव नबढ्ने सामान्य परिवर्तनका लागि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना मात्र परिमार्जन गरे पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
वन क्षेत्र प्रयोग र वातावरणीय प्रक्रिया एकीकृत गर्नुपर्ने
एउटै आयोजनाका लागि वातावरणसम्बन्धी कानुन र वनसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा समय दोहोरिने गरेको इप्पानले जनाएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाभित्रै वन क्षेत्र प्रयोग, रुख कटान तथा जैविक विविधता परीक्षणलाई एकीकृत गरी एउटै प्रक्रियाबाट स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संरक्षण क्षेत्रमा ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणको कानुनी आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने
राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र तथा संरक्षण क्षेत्रमा ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएको इप्पानको भनाइ छ।
स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाका सर्त पालना गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, विद्युत् उपकेन्द्र तथा पहुँचमार्ग निर्माण गर्न सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संरक्षण क्षेत्रमा काम रोक्ने अधिकार प्रयोग गर्दा पनि स्पष्ट मापदण्ड, निर्णयको समयसीमा र सुधारका लागि निश्चित समय तोक्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
दिगो पूर्वाधारको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने
संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षलाई एउटै कठोर कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा पूर्वाधार विकास प्रभावित भएको इप्पानले जनाएको छ।
त्यसैले संरक्षण क्षेत्रमा ‘दिगो पूर्वाधार’ निर्माणको छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबाट वातावरणीय प्रभाव स्वीकार्य सीमाभित्र रहेको प्रमाणित भएका जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने इप्पानको माग छ।
आयोजना प्रयोजनका लागि जग्गा हदबन्दी हटाउन माग
इप्पानले ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खरिदमा रहेको हदबन्दी तथा कित्ताकाटसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पनि माग गरेको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबाट पहिचान भएको आयोजना क्षेत्रको जग्गा खरिदमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजनाको नाममा आउने जग्गाको कित्ताकाट स्वतः खुला गर्ने तथा राष्ट्रिय पूर्वाधार आयोजनाका लागि छुट्टै हदबन्दी छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा निर्धारणमा सहमति हुन नसकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत छिटो निर्णय हुने एकीकृत कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गर्न माग
ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, ऊर्जा भण्डारण तथा हरित हाइड्रोजनमा ठूलो र दीर्घकालीन पुँजी आवश्यक पर्ने भन्दै इप्पानले विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गर्न माग गरेको छ।
सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विकास साझेदार र जलवायु वित्तका स्रोतलाई सहभागी गराएर यस्तो कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सकिने इप्पानको भनाइ छ।
एक प्रतिशत भन्सार सहुलियत निरन्तरता दिनुपर्ने
विद्युत् ऐन, २०४९ ले दिएको एक प्रतिशत भन्सार महसुल सहुलियतलाई निरन्तरता दिनुपर्ने इप्पानको माग छ।
आयोजनाका उपकरण मर्मतका लागि विदेश पठाउँदा मर्मतपछि फर्काउनुपर्ने अवधि ६ महिना मात्र रहेको भन्दै थप ६ महिना म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बाढी, पहिरो तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाका लागि पुनर्निर्माण सामग्री आयातमा अस्थायी भन्सार छुट तथा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन व्यवस्था
विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऊर्जा आयोजनामा विनिमय दरको उतारचढावका कारण ठूलो जोखिम रहेको इप्पानले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीबाटै विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने संरचना बनाउनुपर्ने इप्पानको माग छ।
आयोजना निर्माणकै क्रममा साधारण सेयर निष्कासन गर्न माग
इप्पानले ऊर्जा आयोजनाको पुँजी व्यवस्थापनका लागि साधारण सेयर तथा हकप्रद सेयर निष्कासनसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने जनाएको छ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र साधारण सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएमा निर्माण अवधिमै थप पुँजी जुटाउन कठिन हुने भन्दै आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि साधारण सेयर निष्कासन गर्न सकिने पूर्ववत् व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हकप्रद सेयर निष्कासनको स्वीकृति पनि न्यूनतम समयभित्र प्रदान गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
त्यस्तै, जलविद्युत् कम्पनीले ऋणपत्र तथा अग्राधिकारयुक्त ऋणपत्रमार्फत पुँजी जुटाउन सक्ने गरी धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट र छिटोछरितो कार्यविधि लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजना सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक
दुर्गम क्षेत्रमा रहेका बाँध, सुरुङ, विद्युत्गृह, प्रसारण लाइन तथा निर्माण उपकरणमा हुने बन्द, हड्ताल र स्थानीय अवरोधका कारण आयोजनाले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको इप्पानले जनाएको छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन स्थलमा आवश्यकताअनुसार सुरक्षा उपलब्ध गराउने स्पष्ट सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने संस्थाको माग छ।
विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने
सुरुङ तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ आयात, ढुवानी र प्रयोगमा पटक-पटक स्वीकृति लिनुपर्ने समस्या रहेको इप्पानले जनाएको छ।
नेपाली सेनाले पर्याप्त विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई समेत उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
छिमेकी मुलुकबाट विस्फोटक पदार्थ सहज रूपमा ढुवानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन तथा प्रयोगका लागि आवश्यक स्वीकृतिको अवधि ६ महिनाबाट बढाएर कम्तीमा एक वर्ष कायम गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
‘एउटा आयोजना – एउटै स्वीकृति फाइल’ प्रणाली लागू गर्न माग
इप्पानले ऊर्जा आयोजनासम्बन्धी सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा ‘एउटा आयोजना – एउटै स्वीकृति फाइल’ को अवधारणा अघि सारेको छ।
हाल एउटै आयोजनाका लागि विद्युत् विकास विभाग, वन, वातावरण, भूमि, स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उद्योग मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डलगायत विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना निर्माणको समय र लागत बढेको संस्थाको भनाइ छ।
यसको समाधानका लागि इप्पानले एकद्वार स्वीकृति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसअन्तर्गत एउटै आयोजनाको एउटा फाइलबाट सबै निकायका स्वीकृति तथा प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, प्रत्येक स्वीकृतिका लागि निश्चित समयसीमा तोक्ने र तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नभएमा स्वतः स्वीकृत भएको मानिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सबै सम्बन्धित निकायलाई जोड्ने साझा विद्युतीय प्रणाली निर्माण गरी एउटै आयोजना तथा लगानीकर्ताले एउटै तथ्यांक र कागजात पटक-पटक विभिन्न कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने इप्पानको माग छ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकास विद्युत् उत्पादन बढाउने विषयमा मात्र सीमित नभई प्रसारण पूर्वाधार, विद्युत् व्यापार, वित्तीय व्यवस्थापन, वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, लगानी सुरक्षा र संस्थागत संरचनासँग समेत जोडिएको जनाएको छ।
प्रस्तावित कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार कार्यान्वयन भए आयोजना निर्माणको समय र लागत घटाउन, निजी लगानीको जोखिम कम गर्न तथा विद्युत् उत्पादन र व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने इप्पानको अपेक्षा छ।
