नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले विद्युत् महसुलमा चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच बिजुलीमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आइतबार अर्थमन्त्री वाग्लेसँग विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्यअनुसार भ्याट हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा अर्थमन्त्री वाग्ले सकारात्मक भएपछि भ्याट हटाउने विषयमा सहमति जुटेको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा भ्याट लागू गरेको थियो। हालको व्यवस्थाअनुसार घरायसी ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत र घरायसीबाहेक अन्य ग्राहकले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् खपत बढाउन सरकारले ‘ऊर्जा खपत रणनीति २०८३’ लागू गरेको अवस्थामा विद्युत् महसुलमा थप कर लगाउँदा उपभोक्तामाथि वित्तीय भार बढ्ने भएकाले भ्याट हटाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
अब अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने सहमति भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै भ्याट हटाउने प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आउनेछ।
विद्युत्मा भ्याट लागू गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको करिब दुई महिनामै हटाउने तयारी अघि बढाइएको हो। यसअघि सरकारले विद्युत् खपतमा भ्याट लागू गर्ने निर्णय गरेपछि यसको दर र कार्यान्वयनबारे सार्वजनिक रूपमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका थिए।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार विद्युत्मा भ्याट हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, भ्याट हटाउन मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय आवश्यक हुनेछ।
