Nepal Purbadhar

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022
बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले पश्चिम सेती अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि भारतीय कम्पनीको आवेदन निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन अध्यादेश (यस्ता छन् विद्युत व्यापारका प्रावधानहरु) कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकमा प्राधिकरणले जोड्यो स्मार्ट बत्ती, झिलिमिली बन्यो सडक २ अर्ब बढी लगानीमा भरतपुर महानगरकाे ढल व्यवस्थापन गरिने

पुँजीगत खर्च किन हुँदैन ?


देशको सामान्यतया पुँजी (सम्पति) बढाउन गरिने खर्चहरू पुँजीगत खर्च भित्र पर्छन् । यस्ता खर्चहरूको लागी सालबसाली बजेट विनियोजनबाट रकम छुट्याइएको हुन्छ । हालका वर्षहरूमा यसरी छुट्याइएको पुँजीगत बजेट कूल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित रहन्छ ।

निर्माण कार्यको काम सुचारु रूपले अघि नबढ्नाले समयमै भौतिक पूर्वाधारहरू तयार हुदैनन् । जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणको ढिलाइका कारणले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आय आर्जनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्नुका साथै निर्माण सामाग्रीको खपतमा पनि मन्दी आउँछ र यसबाट थप रोजगारीका सम्भावनालाई टार्छ । अर्कोतर्फ विनियोजन गरिएको बजेटको लागि कर संकलनबाट सरकारी कोषमा जम्मा गरी निर्माण कार्यको समयमै भुक्तानी नगर्दा आर्थिक रुपले बजारमा रकम अभाव भई तरलताको समस्या आउने स्थिति हुन जान्छ । त्यस्तै आर्थिक वर्षको अन्तमा सरकारी कोषमा भुक्तानीको चाप पर्दा सरकारले बजेट विनियोजन गरे अनुरुप नगद व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । साथै, कोषको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी रहन्छ ।

वार्षिक बजेट प्रस्तुति पश्चात करिब ४५ दिनमा खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुरुप सार्वजनिक भई सक्नु पर्ने थियो । तर, यसप्रति योजना आयोग तथा सम्वन्धित कार्यालयको उदासीनताले गर्दा व्यवसायिक योजना सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन । धेरैजसो योजनाहरू बहुवर्षिय ठेक्काअन्तर्गत संचालन हुने गरेका छन् । यसकारण वार्षिक बजेट प्रस्तुति पश्चातको स्थितिमा चालु योजनाहरूको स्पष्ट वार्षिक कार्यान्वयनको खाका तयार हुनुपर्छ । तर, आयोजनाको अन्तिम समयमा नापजाँच गर्ने तथा भुक्तानी गर्ने परम्परा रहेको छ । साथै, सबै यसैमा रमाउनुले आयोजनाको वार्षिक कार्यान्वयनको खाका बनाउनेतर्फ खास ध्यान गएको देखिदैन् ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाई हुने तथा कामको प्रगतिमा सुस्तता आउने धेरै कारणहरू छन । यसमा सुधार गर्नु पर्ने एउटा मात्र विषयलाई सम्वोधन गरेर पुग्दैन । कतिपय कारणहरु त योजना व्यवस्थापनको कमजोरीले नै निम्त्याएका देखिन्छन् । योजना व्यवस्थापनको कुशल नेतृत्वले समाधान गर्नसक्ने कार्यहरू हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समयमा सरकारले योजना व्यवस्थापनको अधिकारमा व्यापक कटौती गरी ठेक्का सम्झौंतामा सम्मिलित पक्षहरूभन्दा मथिल्लो निकायबाट निर्णय गर्ने परम्पराको विकास गरियो ।

खास गरेर ‘भेरियसन अर्डर’ स्वीकृति, समयावधी थप सम्बन्धी कार्यहरुलाई लिन सकिन्छ । हाल आएर अनुमानित लागत स्वीकृतिको तह तथा अधिकार, ठेक्का स्वीकृतिको तह तथा अधिकार र ठेक्काको समयावधी थप सम्बन्धी कार्यलाई सरकारले खरिद नियमावलीको एघारौ सशोंधन मार्फत सुधारेको छ । यो प्रयास सह्रानिय छ । हालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा थप सुधारका आवश्यकताहरू तत्कालै देखिन्छन् ।भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाई हुने तथा कामको प्रगतिमा सुस्तता आउने धेरै कारणमध्ये निम्न कारणहरुलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ र उच्च दरमा प्रगति हासिल हुने अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्न अति आवश्यक देखिन्छ ।

पूर्ण तयारी विना नै योजनाको थालनी

डिजाइन पूर्णरूपमा तयार नगरीकन, निर्माण गरिने संरचनाले प्रयोग हुने जमिन र निर्माण सामाग्री आदिको उपलब्धताको सुनिश्चित नगरिकन थालिएका योजनाहरूको प्रगतिमा धेरै नै अन्तर देखिएको छ । राज्यका सम्बन्धित निकायले समयमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग प्रारम्भिक छलफल समेत नगरीदिनाले योजना कार्यान्वयनमा ठूलो असर परेको पाईन्छ ।

योजना सुरु गर्दा निश्चित मापदण्डहरू, जस्तै योजनाको प्रारम्भिक चरणमा हुने कार्यहरूको ७० देखि ८० प्रतिशत काम सकिएपछि मात्र खरिद कार्यहरूलाई अगाडी वढाउँदा यो स्थितिमा सुधार हुने देखिन्छ । विकास कार्यले सम्बन्धित सरोकारवालाको आय र सम्पति वृद्धि हुने हो भने कानून बनाएर अथवा थप कार्यक्रम सचांलन गरी कार्य गर्दा यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ ।
कर्मचारीको छिटो छिटो हुने सरुवा

योजनामा कर्मचारीको छिटो छिटो हुने सरुवाले योजनाको कार्यान्वयनको स्थितिमा धेरै हदसम्म नकारात्मक परिणाम देखाएको छ । योजना प्रमुखहरूको स्थिति केही हदसम्म राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा टिक्ने भएकोले त्यसमा हुने सामान्य परिवर्तनले पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । योजना प्रमुखहरूको चयन उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा हुनु आवश्यक छ र निश्चित अवधीसम्म सरुवा नगर्ने परिपाटीको सुनिश्चिता हुन जरुरी छ ।

निर्माण सामाग्रीको उपलब्धता तथा अनुगमन

यसमा सरकारले खास चासो राखेको पाइदैन । ठेक्का सम्झौता भएपछि सरकार आफ्नो जिम्मेवारीवाट मुक्त भएको ठान्दछ । निर्माण समाग्रीमा भैरहने मुल्य वृद्धिलाई जवसम्म खरिद ऐन र नियमावलीको निर्दिष्ट प्रावधानअन्तर्गत स्वचालित पमा अनुगमन हुँदैन तवसम्म यो समस्याको रूपमा रहिरहनेछ । निर्माण समाग्रीको उपलब्धतामा पनि स्थानीय निकायसँगको सहकार्य अति आवश्यक देखिएको छ ।

निर्माण कार्यको रेखदेख तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा प्राविधिक अपार्यप्तता

सरकारी वजेट विनियोजन, निर्माण कार्यको गाम्भिर्यता, निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको बोल कबोल ठेक्का रकमको स्थिति (घटी वा वढी) ले योजना व्यपस्थापनको स्तर र आवश्यक प्राविधिक उपस्थितिको अवस्थातर्फ औल्याउँछ । यसतर्फ विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । हाल ठूलो रकम विनियोजन भएका योजनाहरूमा पनि प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त देखिदैन ।

ठूला योजनामा आवश्यक मेसिन आयात स्वीकृतिमा हुने विलम्ब

निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको प्रावधानअन्तर्गत आवश्यक मेशिन र औजार आयात गर्ने सुविधा प्राप्त गरेको हुन्छ । तर, आयोजनाबाट आवश्यक सिफारिसको लागि परामर्शदातामाथि हुने निर्भरता, निर्माण व्यवसायीको पहुँचका आधारमा आयात सुविधा उपलब्ध गराउने गरी हुने निर्णयले योजनाहरुको निर्माण अवधि तय हुने गरेको पाईन्छ । निर्माण व्यवसायीको पहुँच भएमा चाँडै नभएमा सम्पन्न हुने अवधि निश्चित नै हुँदैन । यस सम्बन्धमा सुविधा दिँदा निर्माण व्यवसायी (अन्तर्राष्ट्रिय) ले आयात गर्न चाहेको पुरानो ठुला मेशिन र औजार सम्वन्धी मौजुदा आयात नीति हालको परिप्रेक्ष्यमा कति सान्दर्भिक छ कि छैन, मनन गर्न जरुरी देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वयको तत्कालै खाँचो देखिएको छ ।

न्यून बजेट विनियोजन गरिने साना योजना

सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गरी वर्षको अन्तिमतिर रकम बढ्न सक्ने संभावनाका साथ साना योजनालाई कार्यान्वयनमा राखेको हुन्छ । यी च्याखेँ आयोजनाहरू हुन् । प्रारम्भमा यस्ता खुद्रे आयोजनामा रकम छरिएको हुन्छ र वर्षको अन्तिममा अन्य खर्च नभएका योजनाहरूबाट राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा रकमान्तर गरी यसखालका योजनाहरूमा रकम उपलब्ध गराइन्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले पनि यस्ता आयोजनामा रकम उपलब्ध हुनसक्ने जोखिम मुल्यांकनको आधारमा ठेक्का सामन्यतया अनुमानित रकममा स्विकारेको पाईन्छ । भित्री सूचना प्राप्त गर्ने क्षमता भएका निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र यस्ता ठेक्काहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन । यस्ता आयोजनाहरू दैनिक रेखदेख र अनुगमनको लागि आकर्षण मानिन्छन् ।

वातावरण तथा सामाजिक समस्याको समयमै निराकरण गर्न नसक्नु

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा तथा तत्पश्चात कार्यान्वयनको स्थितिमा एक पक्षीयरूपमा योजनालाई दुहुने प्रवृतिले पनि केही हदसम्म योजनाको प्रगतिमा प्रभाव पारेको देख्न सकिन्छ । यसमा वातावरण तथा वन सम्बन्धीका कार्य एउटै मन्त्रालयमा रहनुको स्थितिले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ को अवस्था सिर्जना हुने गरेको स्थिति देखिन्छ ।

निर्माण व्यवसायीको बदमासी

ठेक्का मुल्याकंन गर्दा शुरुको निर्माण कार्यका आइटमहरूमा अत्याधिक नाफाको मूल्य रहेको अवस्थामा हुन सक्छ । यसरी उचित मुल्यांकन नहुनाले निर्माण व्यवसायीहरूले नाफा भएको कार्यहरु गर्ने र बाँकी ठेक्कालाई अलपत्र पार्ने प्रवृतिले पनि आशातित प्रगतिमा ह्रास आउने गरेको पाईन्छ ।
अन्य सेवा प्रदायक कार्यालयसँग समन्वय

सेवा प्रदायक निकाय जस्तै विद्युत, खानेपानी, ढल, सिँचाइ, टेलिफोन, वन तथा वातावरण आदिसँगको सहकार्य गर्नुपर्छ । विशेषगरी सडक निर्माणको लागि झन् आवश्यक छ । तर, सेवा प्रदायक निकायहरुको एक आपससँगको समन्वय प्रभावकारीरूपमा हुन सकिरहेको छैन । सुरुमा सम्झौता गरेपछि कार्यान्वयनको समयमा पुनः सेवा प्रदायक निकायहरूले थप आवश्यकता औल्याउने परिपाटीले योजना कार्यान्वयनमा जटिलता थपिने गरेको छ ।

यसले योजनाको कूल लागत बढाउनुको साथै प्रगतिमा असर गरिरहेको पाईन्छ । साथै, एउटा ठेक्काले ओगटेको क्षेत्रभित्र अर्को ठेक्का सञ्चालन हुने कठिनाइ समेतलाई ध्यान दिन जरुरी छ । यसका लागि सेवा प्रदायक निकायहरूकै स्वामित्वमा छुट्टै निकाय स्थापना गरी एकल निकायबाट यस्ता संरचनाको पुनः व्यवस्थापन हुन जरुरी देखिन्छ ।

यी कारणहरू बाहेक कतिपय अन्य कारणहरुले गर्दा पनि निर्माण कार्यमा सुस्तता भएर भनेजस्तो प्रगति हुन नपाएको देखिन्छ । त्यस्ता कारणहरुमा समयमा भुक्तानी हुन नसक्नु, खटिएका परामार्शदाताहरूको अनुगमन योजनाका तर्फबाट प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु, करार विवादमा योजनाका तर्फबाट लापरवाही अपनाउनु र समयमा निक्र्यौल गर्न नसक्नु रहेका छन ।

त्यस्तै, करार प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी रुपमा लागु नगर्नु, खटिएका प्राविधिक योजनास्थलमा लामो समयसम्म नजानु वा उपस्थित नरहनु, योजना निर्माण चरणमै संभाव्य जोखिमहरू पहिचान र जोखिम न्यूनिकरणका कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन नगर्नु रहेका छन् ।मौजुदा खरिद ऐन तथा नियमावली आयोजना कार्यान्वयन मैत्रीभन्दा पनि कार्वाहीमुखी रहेको छ । यस्तो अवस्थाले योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन ।


Read Previous

पछिल्ला ४ महिनामा १ लाख ३७ हजार पर्यटकले गरे नेपाल भ्रमण

Read Next

पेट्रोलियम प्रतिस्थापनको विकल्प बन्न सक्छ हरित हाइड्रोजन

Leave a Reply

Your email address will not be published.