नेपाल पूर्वाधार 
default
काठमाडौं। गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको यस्तो अनुमान गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा पुगेको छ। पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो कुल विपद् पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो।
ऊर्जा क्षेत्रमा ३ खर्ब ९० अर्बभन्दा बढी आवश्यक
बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ ओटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका ५ ओटा सौर्य विद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्।
ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलगायत ऊर्जा पूर्वाधारमा भएको क्षतिले पुनर्निर्माणको कुल लागतमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ।
सडक र पुलमा पनि ठूलो क्षति
बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा सडक तथा पुलमा पनि व्यापक क्षति पुर्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ।
त्यस्तै, ३३ ओटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने ४ ओटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ ओटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ ओटा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
सडक तथा पुलमा भएको क्षतिले प्रभावित क्षेत्रको आवागमनसँगै राहत, पुनर्निर्माण सामग्री ढुवानी र आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएको छ।
७ हजार ५७० निजी घरमा क्षति
बाढीका कारण सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा समेत ठूलो भौतिक र आर्थिक क्षति पुगेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी ५ जिल्लामा कुल ७ हजार ५७० ओटा निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्।
यसैगरी, ४८ ओटा सार्वजनिक भवन, १८ ओटा विद्यालय, ७ ओटा स्वास्थ्य संस्था र ३० ओटा सांस्कृतिक सम्पदा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
पुनर्निर्माणका क्रममा निजी आवाससँगै सार्वजनिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्स्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ।
४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित
बाढीले उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधिमा पनि ठूलो असर पारेको छ। व्यापार, व्यवसाय, बैंक तथा कृषि क्षेत्रलाई समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ ओटा बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
कृषि उत्पादनमा भएको क्षति, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा पुगेको भौतिक क्षति तथा बैंकिङ पूर्वाधार प्रभावित हुँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने देखिएको छ।
विदुरमा मात्रै ३ हजारभन्दा बढी घर प्रभावित
बाढीबाट सबैभन्दा प्रभावित स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिका पनि परेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ५ जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ ओटा घरमा क्षति पुगेको छ।
यसले प्रभावित स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणको आवश्यकता र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती ठूलो रहेको देखाउँछ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा ९४ अर्ब
प्रतिवेदनले आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नदी व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पनि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने औँल्याएको छ।
यसका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, बाढीका कारण थुप्रिएको लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीपछि सडक, बस्ती, नदी क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा थुप्रिएको लेदो र भग्नावशेष तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पुनर्निर्माणको काम प्रभावित हुने भएकाले यसलाई पनि पुनरुत्थान योजनाको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा राखिएको छ।
६ महिनामा तत्काल काम, दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्बभन्दा बढी
आरडिएनए प्रतिवेदनले पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानको कामलाई मुख्य रूपमा दुई चरणमा विभाजन गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसपछि हुने दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ।
यसरी भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन तत्काल राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्म ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त ऊर्जा, सडक, पुल, आवास, सार्वजनिक संरचना, कृषि तथा व्यापारिक क्षेत्रको पुनर्स्थापनासँगै भविष्यमा नदीजन्य विपद्को जोखिम घटाउने पूर्वाधार निर्माणमा समेत ठूलो लगानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।
