नेपाल पूर्वाधार 
सबै अलपत्र ठेक्का तत्काल तोडिने, पुनः बोलपत्र आह्वान गरिन
काठमाडौं । सरकारले वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका रुग्ण ठेक्का अन्त्य गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूको ठेक्का प्रगतिको समीक्षा गर्दै सरकारले अलपत्र आयोजनालाई अगाडि बढाउन यस्तो निर्णय गरेको हो।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालका अनुसार सोमबार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूको ठेक्का प्रगतिबारे छलफल गरी रुग्ण ठेक्का अन्त्य गर्ने तथा नयाँ खरिद प्रक्रियामार्फत निर्माण कार्य अघि बढाउने विषयमा निर्णय गरिएको हो।
मन्त्री लम्सालले देशभरबाट विभिन्न क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका ठेक्काको विवरण प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै ती विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक निर्णय गरिएको बताएका छन्।
सरकारले सालबसाली रूपमा व्यवस्थापन हुने तथा स्रोत सुनिश्चित भएका ठेक्काको बोलपत्र प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, सडक विभागअन्तर्गतका ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले सम्झौता र प्रचलित कानुनअनुसार काम नगरेको अवस्थामा ठेक्का अन्त्यको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने जनाइएको छ।
रुग्ण ठेक्काको नियमित अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने र ठेक्का तोडिएपछि पुनः खरिद गर्नुपर्ने आयोजनाको लागत अनुमान तयार गरी बजेट सुनिश्चित भएपछि तुरुन्त बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने गरी तयारी राख्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
डिजाइन एन्ड बिल्ड प्रक्रियामा संशोधन गरिने
डिजाइन एन्ड बिल्ड (Design and Build) खरिद प्रक्रियामार्फत निर्माण गरिने पुलका ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीहरूले बोलपत्र पेस गर्न नचाहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस प्रक्रियाका लागि विद्यमान मापदण्ड (Norms) संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
यसैगरी, सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को व्यवस्थाअनुसार कालोपत्रे सडकको विकल्पमा रिगिड पेभमेन्ट (Rigid Pavement) निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सडक विभागले डिजाइन परिमार्जनलगायत आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
विपद्का कारण क्षति भएका सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण प्रक्रिया पनि यथाशीघ्र सुरु हुने गरी तयारी अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
ठेक्का तोडेर मात्र नहुने, निर्माण पनि अघि बढाउनुपर्ने चुनौती
वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका सडक तथा पुलका आयोजनाले सर्वसाधारणको आवागमन, स्थानीय अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आएका छन्। सरकारले रुग्ण ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै अब ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार, आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता र पुनः बोलपत्र प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
ठेक्का अन्त्यपछि नयाँ निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गर्न लाग्ने समय र प्रक्रियाले पनि आयोजनाको प्रगतिमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले ठेक्का तोड्ने निर्णयसँगै पुनः खरिद प्रक्रिया र निर्माण कार्यलाई समयमै अघि बढाउनु सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ।
