नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको काम शिलान्यास भएको करिब सात वर्ष पुग्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। २०७९ असोजमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भवनको काम ६ पटक म्याद थपिसक्दा पनि पूरा नभएपछि निर्माण व्यवसायीले सातौँपटक म्याद थपका लागि सरकारसमक्ष निवेदन दिएको छ।
निर्माण व्यवसायीले सातौँपटक म्याद थपका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनामा निवेदन दिएको हो। तर, आवश्यक कागजात पूरा नभएकाले अहिलेसम्म म्याद थप भइनसकेको आयोजनाका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले बताए।
‘म्याद थपका लागि निवेदन आएको छ। म्याद थप भइसकेको अवस्था छैन। इन्स्युरेन्ससहित अन्य कागजात पुगेका छैनन्,’ उनले भने।
संघीय संसद् भवन निर्माणका लागि ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लागतमा १५६ रोपनी क्षेत्रफलमा आयोजना अघि बढाइएको हो। आयोजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, भीभीआईपी कक्ष, पुस्तकालय, चमेना गृह, संसदीय दलका कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मीका भवनसहित १२ ओटा ठूला भवन निर्माण भइरहेका छन्।
भवन निर्माणको ठेक्का तुँदी–सेक जेभीले पाएको हो। आयोजनाको हालसम्म करिब ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको निर्देशक श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार अब बढीमा डेढ महिनामा सकिने काम बाँकी छ। तर, निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने गति सुस्त रहेको उनले बताए। छैटौँपटक थप गरिएको म्याद गत जेठको पहिलो साता नै सकिएको थियो। म्याद सकिएपछि निर्माणको गति झनै सुस्त बनेको आयोजनाले जनाएको छ।
२०७६ सालमा निर्माण सुरू गर्दा २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदीय गतिविधि नयाँ भवनबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको थियो। तर, २०७९ को निर्वाचनपछि मात्रै होइन, २०८२ मा निर्वाचन भएर नयाँ सांसद् आइसक्दासमेत संघीय संसद् भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन।
२०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद् भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए।
मुख्य भवन निर्माणको काम नसकिँदा त्यसपछि गरिने इन्टेरियरको कामसमेत प्रभावित भएको छ। आन्तरिक सजावट, फर्निचर, सूचना प्रविधि, साउण्ड सिस्टम तथा आवश्यक सफ्टवेयर र हार्डवेयर जडानका लागि केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीसँग २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
२०८० असारमा सम्झौता भएको उक्त काम २०८१ असारसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर, मुख्य भवन निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा इन्टेरियरको काम पनि समयमै पूरा हुन सकेन। हालसम्म इन्टेरियरको भौतिक प्रगति करिब ५५ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
मुख्य भवन र इन्टेरियरको काम एकअर्कासँग जोडिएकाले दुवै ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निर्देशक श्रेष्ठले बताए।
‘दुई ओटा काम एकअर्कासँग जोडिएका छन्। दुवैको म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
विभागले दुवै आयोजनाको म्याद ६ महिनासम्म थप गर्ने तयारी गरेको छ।
यसरी निर्माण सुरू भएको सात वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संघीय संसद् भवन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा राज्यका महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र आयोजना व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ।
तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी
