Nepal Purbadhar

रसुवागढीबाट एक वर्षमा ६ हजार ५०० बढी ईभी आयात


भन्सारको कुल राजस्वको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विद्युतीय सवारीबाट, आईसीपी सञ्चालनपछि व्यापार थप विस्तार हुने अपेक्षा

काठमाडौं। उत्तरी छिमेकी चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी (टिमुरे) भन्सारबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युतीय सवारी (ईभी) आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। नेपाली बजारमा ईभीको माग निरन्तर बढेसँगै यस नाकाबाट हुने आयात र त्यसबापत सङ्कलन हुने राजस्वमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा रसुवागढी नाकाबाट ६ हजार ५०० भन्दा बढी साना तथा ठूला विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका छन्। आयात भएका सवारीमा विद्युतीय कार, जीप, भ्यान र मिनीबस प्रमुख छन्। यी सवारी चीनका विभिन्न सहरबाट केरुङ हुँदै नेपाल ल्याइएको हो।

ईभी आयात बढेसँगै रसुवा भन्सारको राजस्व सङ्कलनमा पनि ऐतिहासिक वृद्धि भएको छ। कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युतीय सवारीको जाँचपास तथा भन्सार महसुलबाट मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। कुल राजस्व सङ्कलनमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ईभीबाट प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करका दरमा केही परिमार्जन गरे पनि चिनियाँ ब्रान्डका ईभीप्रतिको आकर्षणका कारण आयातमा उल्लेख्य असर परेन। नेपाली बजारमा बीवाईडी (BYD), डीपाल (Deepal), जीडब्लुएम (GWM), सेरेस (Seres) र जिकर (Zeekr) लगायतका चिनियाँ ब्रान्डका विद्युतीय सवारीको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।

इन्धनबाट चल्ने सवारीको तुलनामा सञ्चालन खर्च कम हुनु, वातावरणमैत्री हुनु तथा आधुनिक प्रविधियुक्त सुविधाका कारण उपभोक्ताको रोजाइ ईभीतर्फ बढ्दै गएको छ। काठमाडौँसँग तुलनात्मक रूपमा नजिक रहेको रसुवागढी नाका चीनबाट सवारी आयात गर्ने व्यवसायीहरूको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय रसुवागढी नाका विद्युतीय सवारी आयातको मुख्य केन्द्र बन्दै गएको छ। दैनिक रूपमा भन्सार यार्डमा आउने अधिकांश मालवाहक ट्रकमार्फत ईभी नै भित्रिने गरेका छन्। चिनियाँ पक्षको सडक पूर्वाधारमा सुधार, प्रविधिमैत्री जाँचपास प्रणाली र भन्सार प्रक्रियामा आएको सहजताले आयात वृद्धि भएको उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ ईभी आयातसँगै प्रशासनिक विवादका कारण पनि चर्चामा रह्यो। बजेट घोषणाअघि केही व्यापारी र भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा नाकामा आइपुग्न बाँकी करिब २०० विद्युतीय सवारीको नियमविपरीत पूर्व–जाँचपास गराउन खोजिएको कैफियत फेला परेको थियो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागको निर्देशनमा तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित १३ कर्मचारीलाई निलम्बन गरी विभागीय कारबाही अघि बढाइएको थियो। त्यसयता नयाँ नेतृत्वमार्फत जाँचपास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

यसैबीच, टिमुरेमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) र सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भन्सार प्रशासनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि यी पूर्वाधार सञ्चालनमा आएपछि सवारी व्यवस्थापन, भन्सार जाँचपास तथा व्यापारिक गतिविधि अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, रसुवागढी नाकाको व्यापारिक महत्त्व आगामी वर्षहरूमा अझ विस्तार हुने विश्वास भन्सार प्रशासनले व्यक्त गरेको छ।


Read Previous

सांसदलाई सभामुखको निर्देशन : संसद बैठक रोकिएको बेला जनताबीच पुगेर सुझाव संकलन गर्नुस्

Read Next

चट्याङले क्षति पुर्‍याउँदा लुलाङमा १० दिनदेखि विद्युत् अवरुद्ध, ४०० घरधुरी प्रभावित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepal Purbadhar