Nepal Purbadhar

कास्कीका ५ स्थानीय तहको बजेट नौ अर्ब ७२ करोड, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार प्राथमिकतामा


कास्की। कास्कीका पाँचवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै कुल नौ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

निर्धारित समयभित्र नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गर्दै पोखरा महानगरपालिका, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मादी र रूपा गाउँपालिकाले स्थानीय उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल सेवा विस्तार तथा युवा उद्यमशीलतालाई केन्द्रमा राखेका हुन्।

सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको पोखरा महानगरपालिकाले सात अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। महानगरले पूर्वाधार निर्माण, फोहरमैला व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै डिजिटल सेवा विस्तार, सडक स्तरोन्नति, ताल संरक्षण र रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ६५ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेटमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि, युवा उद्यमशीलता, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र डिजिटल सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। गाउँपालिकाले कृषिलाई निर्यातमुखी बनाउने तथा स्थानीय सहभागितामा विकासलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको छ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले ७० करोड ४६ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको छ। पदमार्ग निर्माण, पर्यटकीय गन्तव्यको विकास, खोज तथा उद्धार जनशक्ति उत्पादन र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई विशेष महत्व दिइएको छ।

मादी गाउँपालिकाले ६५ करोड १२ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेटमार्फत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। गाउँपालिकाले व्यावसायिक कृषि, मौरीपालन, फलफूल तथा तरकारी खेती, सिँचाइ आयोजना र आधुनिक कृषि उपकरणमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारेको छ।

रूपा गाउँपालिकाले ५५ करोड ३८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानेको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदान, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, विपद् व्यवस्थापन र आन्तरिक राजस्व वृद्धि कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिएको छ।

स्थानीय तहहरूले बजेटमार्फत युवालाई स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतामा जोड्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएका छन्।


Read Previous

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्बाट मान्यता प्राप्त पहिलो सीपीडी तालिम सम्पन्न

Read Next

बाजुराका स्थानीय तहको आर्थिक अवस्था नाजुक, नौ पालिकाको बजेट ४ अर्ब ४० करोड मात्रै

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepal Purbadhar