नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणको आकार तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा प्रत्येक नागरिकको हिस्सामा पर्ने ऋण भार झन्डै एक लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण साढे २९ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जेठ महिनाको मासिक प्रतिवेदन अनुसार देशको कुल तिर्न बाँकी ऋण रु. २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड ७४ लाख पुगेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपित जनसंख्या (करिब २ करोड ९६ लाख) सँग यसलाई तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रु. ९९,९४० पुगेको देखिन्छ, जुन ऐतिहासिक रूपमै उच्च हो।
११ महिनामा थपियो पौने ३ खर्ब ऋण: कहाँबाट कति आयो?
चालू आर्थिक वर्षको सुरु (२०८२ साउन १ गते) मा कुल सार्वजनिक ऋण रु. २६ खर्ब ७४ अर्ब ०४ करोड रहेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै रु. २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड नयाँ ऋण थपिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारले कुल रु. ४१ अर्ब ८१ करोड २७ लाख बराबरको नयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ।
यो अवधिमा रु. ३३ अर्ब ८६ करोड ६९ लाख (कुल प्राप्तिको ८१ प्रतिशत) आन्तरिक ऋण उठाइएको छ। रु. ७ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख (कुल प्राप्तिको १९ प्रतिशत) विदेशी दातृ निकायबाट उठाइएको छ।
कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.४९ प्रतिशत (रु. १५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड) र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.५१ प्रतिशत (रु. १३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड) पुगेको छ।
अर्थतन्त्रमाथि विनिमय दरको चाप
नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर लगायतका विदेशी मुद्राहरू बलियो हुँदा नेपाललाई बिनाकारण अर्बौँको अतिरिक्त ऋण भार थपिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार यो ११ महिनाको अवधिमा मात्रै वैदेशिक मुद्राको विनिमय दरमा भएको उतरचढावका कारण नेपाललाई रु. १५ अर्ब ३४ करोड ७८ लाख बराबरको विनिमय नोक्सानी भएको छ। अर्थात्, विदेशी मुद्रा महँगो हुँदा नेपालले थप ऋण नलिए पनि तिर्नुपर्ने दायित्व १५ अर्बभन्दा बढीले बढेको हो।
कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत ऋण
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४४.८७ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र सीमित राजस्व स्रोत भएको मुलुकका लागि जिडिपीको ४५ प्रतिशत हाराहारीमा ऋण पुग्नु चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणको अनुपात २०.८७ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २४.०० प्रतिशत रहेको छ।
विकास खर्चभन्दा बढी सेवामा ऋण खर्च
प्रतिवेदन अनुसार सरकारले विकास निर्माण (पूँजीगत खर्च) मा गर्ने लगानीभन्दा देशभित्र र बाहिरबाट लिएको ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा बढी रकम खर्चिनु परेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा चालू आर्थिक वर्षमा सेवाका लागि रु. ४ खर्ब ११ अर्ब विनियोजन भएकोमा जेठसम्म कुल रु. ३ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड भुक्तानी भइसकेको छ। साँवा भुक्तानी (आन्तरिक र बाह्य): रु. २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड ६३ लाख सरकारी ढुकुटीबाट फिर्ता गरेको छ।
ब्याज भुक्तानीतर्फ जेठ मसान्तसम्म मात्रै सरकारले रु. ६७ अर्ब २९ करोड ब्याज वापत खर्च गरेको छ।
उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा खर्च हुनुपर्ने सरकारी राजस्व र नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा पुराना ऋणहरूको साँवा र ब्याज भुक्तानी मै स्वाहा भइरहेको छ।
बाह्य दातृ निकायको अविश्वास: आन्तरिक ऋणकै भर
सरकारले बजेट निर्माण गर्दा वैदेशिक ऋण र अनुदानलाई ठूलो स्रोत मान्ने गरे पनि त्यसको प्राप्ति निकै निराशाजनक छ। चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणको वार्षिक लक्ष्य रु. २३ अर्ब ३६ करोड राखिएकोमा जेठ मसान्तसम्म मात्र ३४.०१ प्रतिशत (रु. ७ अर्ब ९४ करोड) मात्र प्राप्त भएको छ।
बाह्य स्रोत नजुट्दा सरकार आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक निर्भर बन्न पुगेको छ। आन्तरिक ऋण तर्फ वार्षिक लक्ष्यको ९३.५५ प्रतिशत (रु. ३३ अर्ब ८६ करोड) उठाइसकिएको छ। देशभित्रैबाट सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा संकुचित हुने र ब्याजदरमा समेत असर पर्ने जोखिम रहन्छ।
लिएका ऋणहरू उत्पादनमूलक, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने ठूला पूर्वाधारमा खर्च हुन नसक्दा र राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न धौ-धौ परिरहेको वर्तमान अवस्थामा, यो ऋणको भारीले आगामी पुस्ताको आर्थिक भविष्यलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने निश्चित देखिन्छ।
