नेपाल पूर्वाधार 
सङ्खुवासभा । राष्ट्रिय गौरवको किमाथाङ्का–खाँदबारी सडकको साढे ६ किलोमिटर मार्ग (ट्रयाक) खोलिएको छ । नेपाली सेनाले भौगोलिक हिसाबले विकट मानिएको किमाथाङ्का–खाँदबारी सडकमा यति ट्रयाक खाेलेकाे हाे ।
उत्तरी क्षेत्रमा रहेको नाका किमाथाङ्का निकै विकट र दुर्गम मानिन्छ । भोटखोला गाउँपालिकाको च्याम्ताङ–घोङगोप्पाको करिब साढे १० किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । कडा चट्टान फोर्न बिस्फोटक पदार्थ आवश्यक भएको भन्दै २०७६ भदौ २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।
खाँदबारी–किमाथाङ्का १६२ किलोमिटरमध्ये करिब साढे १० किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको थियो । हालसम्म नेपाली सेनाले साढे ६ किलोमिटरसम्म मात्र ट्रयाक खोल्ने काम सकेको हो । अरु साढे ३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिसमेत गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी, यस वर्ष साढे तीन किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने आयोजनाले जनाएको छ । भौगोलिक हिसाबले किमाथाङ्का– खाँदबारी सडकको ट्रयाक खोल्नै सकस देखिएको हो । खाँदबारी–किमाथाङ्का एक सय ६२ किलोमिटरमा २०६५/६६ सालमा ट्रयाक खोल्न सुरु गरिएको थियो ।
त्यस्तै, यस वर्ष साढे दुई किलोमिटर ट्रयाक खोलिने खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक आयोजनाले जनाएको छ । ६२ करोड ९० लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको जनाइएको छ । भौगोलिक विकटता भए पनि नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमार्फत निर्माण साम्रगी लगेर किमाथाङ्का–खाँदबारी सडकको ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेको छ । हिउँदमा हिमपात र बर्खायाम वर्षाका कारण सडक निर्माण तीव्रगतिमा हुनसकेको छैन ।
उत्तर–दक्षिण (कोशी) सडक योजना कार्यालय सङ्खुवासभाले विभिन्न प्याकेजमा काम सुरु गरेको थियो । तीन खण्डमध्ये हटिया क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट ट्रयाक्टर, स्काभेटर, इन्धन ढुवानी गरेर काम अघि बढाइएको थियो । सडक निर्माणका लागि दैनिक एक सय ५० जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । सो सडकले कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुरवासी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।
किमाथाङ्का–जोगवनी सडकखण्ड छिमेकी देश चीन–भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक हो । च्याम्ताङसम्म ट्रयाक खुले पनि खाँदबारीबाट बरुण दोभानसम्मको सडकखण्डमा हिउँदको समयमा मात्रै गाडी चल्ने गरेको छ । यसरी सडक विस्तारसँगै त्यस क्षेत्रमा चहलपहल बढे पनि किमाथाङ्कानाका भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सडकसँगै सीमामा भन्सार कार्यालयसमेत स्थापना हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
