Nepal Purbadhar

शनिबार, बैशाख २२, २०८१
Saturday, May 4, 2024

शनिबार, बैशाख २२, २०८१
Saturday, May 4, 2024
भैरहवा नाकाबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण घट्यो २०० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना खोज्दै नेको इन्स्योरेन्स,अनुमतिपत्र बिक्री गर्न इच्छुकबाट आशयपत्र माग ‘प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक’ अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रतिबद्धता,वातावरणमैत्री दिगो अभ्यासकाे अनुशरण गर्ने नागरिक लगानी कोषले पाल्पा सिमेन्ट उद्योगको सेयर प्रत्याभूति गर्ने तनहुँ जलविद्युत आयोजनाकाे विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण लाइन निर्माण ७३ प्रतिशत पूरा ग्रीन हाइड्राेजन उत्पादनमा २ खर्ब लगानी भित्र्याउन ग्रीनजो इनर्जी इन्डिया तयार,सरकारसँग सहकार्यकाे प्रस्ताव ग्रामीण सडक स्तरीय बनाउँदै गलकोट नगरपालिका    नारायणगढ-बुटवल सडकः ४२ महिनामा सकिनुपर्ने, ६५ महिनामा ५० प्रतिशत मात्रै काम

वन मन्त्रीले इप्पानसँग भने–‘वनले विकासलाई रोक्यो भनेर गुनासो सुनिरहँदा दुःख लाग्छ’


काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री डा. बीरेन्द्र प्रसाद महतोले विकास निर्माणमा वन क्षेत्रले अवरोध गरेका भनेर सबै तिरको कुरा सुन्दा दुःख लागेको बताएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्री डा. महतोलाई भेट्न पुगेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनीधिसँग उनले वन विकासका लागि बाधक नबन्ने बताए । ‘धेरैले वनको कारणले विकास निर्माण हुन सकेन भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ, मलाई यस्तो कुरा सुनेपछि दुःख लाग्छ, वन विकासका लागि बाधक बन्नुहुन्न भन्ने पक्षमा म छु ।’ उनले भने, ‘जलविद्युत लगायतका अन्य विकास निर्माणका आयोजनाको सहजीकरणका लागि म सक्रिय हुन्छु ।’

वन मन्त्री डा. महतोले विकास निर्माणका लागि वन, वातावरण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने ऐन शंसोधन लगायतका लागि आफू सक्रिय रहने र विकास निर्माणको काममा वनबाट कुनै अवरोध नहुने उनले बताए ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले वनको कारणले गर्दा जलविद्युत र प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या भईरहेको बताउँदै यसलाई जतिसक्दो छिटो यसको समाधान गर्न आग्रह गरे ।

बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्य, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल, सचिव विक्रम विष्ट, सदस्य शंकर बस्याल लगायतले अहिले संसदमा प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐन शंसोधनमा रहेका व्यवस्थाले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अवरोध पुग्ने बताउँदै यसको सुधारका लागि आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले जलविद्युत लगायतका विकास निर्माणमा उपयोग गर्ने वन क्षेत्रको स्थायी र अस्थायी रुपमा प्रयोग हुने जग्गालाई एकै किसिमको नियमले व्यवसायी मारमा परेको बताएका थिए ।


Read Previous

बत्तीमुनिको अँध्यारोमा बागलुङको पर्यटन

Read Next

मध्यपहाडी राजमार्गः बिहुँ–घोडाबाँधे खण्डको ठेक्का रद्द

Leave a Reply

Your email address will not be published.