नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्न गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुँदा त्यसको लाभ स्वदेशी लगानीमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनालाई पनि हुने जनाएको छ । इपानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमण ऊर्जा क्षेत्रका लागि उपलब्धीमुलक रहेको जनाउँदै १० वर्षमा लैजाने विद्युत उसका आयोजनाको मात्र नभई नेपाली लगानीका आयोजनाको पनि भएको स्पष्ट पारेको हो ।
इपानले नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको सिलान्यास, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन गरिएको समझदारी, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणकाे आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए), प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतीय एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापन गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण उपलब्धी भ्रमणमा भएको जनाएको छ । यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ऊर्जामय भएकाले भविश्यमा यसको परिणाम राम्रो आउने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले अहिले बजारमा चर्चा भइरहेको जस्तो भारतले आफ्नै लगानीका आयोजनाको मात्रै विद्युत लैजाने नभई स्वदेशी लगानीमा बनेका आयोजनाको विद्युत पनि लैजाने सचिव स्तरीय निर्णय भएकाले यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्ने बताए । भारतलाई भविश्यमा अझै बढी विद्युत आवश्यक पर्ने हुँदा अहिले १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता आउनु सुरुवात मात्रै भएको उनले बताए ।
‘भारतले गत वर्ष पहिलो पटक ३८ मेगावाटका आयोजनालाई विद्युत निर्यात गर्ने अनुमति दिएपछि अन्दरदेशीय विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता भारतले जनाएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यो परिमाण अझै बढ्दै जानेछ ।’ उनले बंगलादेशमा तत्काल ४० मेगावाट निर्यात गर्न ढोका खुलेकोमा भविश्यमा अझै बढी लैजाने बताए । उनले निर्यातसँगसँगै आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने योजनामा काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
इपान उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले भारतलाई नवीकरणीय ऊर्जामा जान सन् २०३० सम्ममा ठूलो परिमाणमा प्रसारण प्रणालीमा जलविद्युत चाहिएकाले उसले आफ्नो लगानीका आयोजनाको मात्र नभई नेपालले स्वदेशी लगानीमा बनाएका जलविद्युतगृहको विद्युत पनि खरिद गर्ने भनी बुझ्नु पर्ने बताए ।
‘उसले चालू वर्षबाटै १२ सय मेगावाट विद्युत लैजाने सहमति बनेको छ,’ उनले भने, ‘यो परिमाण हरेक वर्ष बढ्दै जाने हुँदा भोलिको दिनमा उसलाई चाहिने विद्युत हामीले दिन सक्छौं कि सक्दैनौं भनी सोच्नु पर्ने बेला भएको छ ।’ कार्कीले भारतले मागेको परिमाणमा विद्युत दिन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोकिन नहुने बताए । उनले अध्ययन पूरा भइसकेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरी तत्कालै निर्माणमा जाने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए भएका आयोजनाको विद्युत पनि सरकारी तहबाटै निर्यात हुने हो । ५ वर्षपछिको विद्युतको माग हेरेर पिपिए सहज बनाई निर्माणमा लैजानु पर्छ । होइन भने भोलिको दिनमा माग बमोजिमको उत्पादन दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ’, उनले भने । उनले नेपालको विद्युत बंगलादेशमा सोझै बिक्री गर्न कठिनाई भए पनि भारतीय कम्पनीहरूमार्फत बेच्न सकिने बताए ।
इपानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद–बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतको सचिव स्तरीय निर्णयबाट हस्ताक्षर भइसकेको विषयमा विवाद झिक्न आवश्यक नरहेको बताए । उनले दुई देशका सचिव स्तरीय निर्णयमा भारतीय र नेपाली लगानीका आयोजनाको १० हजार मेगावाट विद्युत भारतले लैजाने हस्ताक्षर भइसकेकाले यसमा विवाद गर्नु उचित नभएको बताए ।
‘पहिले सचिव स्तरीय निर्णयमा हस्ताक्षर भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा यो विषय आयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो स्वदेशी लगानी र भारतीय कम्पनीले नै निर्माण गरिसकेका आयोजनाको विद्युत खरिद गर्ने स्पष्टरूपमा भनिसकेपछि शंका गर्नु उचित होइन ।’
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा इपानको प्रतिनिधित्व गर्दै उपाध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय टोली दिल्ली गएको थियो ।
