Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर २८, २०८१
Friday, December 13, 2024

शुक्रबार, मंसिर २८, २०८१
Friday, December 13, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रतिबद्धता


काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले उप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठसँग भेटी निर्माण उद्योगका समसामयीक समस्याहरूबारे जानकारी गराएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक अध्ययन गरी निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

उनले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण सरकारले गर्ने भन्दै व्यवसायीहरूलाई पनि आफ्नो कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न सुझाव दिए । 

भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तार विना समृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायी सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु पर्ने खाँचो उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले औंल्याए । ‘मिलेमतोमा होइन मिलेर निर्माण व्यवसायीसँग अगाडि बढ्न सरकार तयार छ’ उनले भने । 

निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्माण उद्योगको प्रतिष्ठा कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

विकास निर्माणका काममा गतिरोध हुने गरी कसैसँग सरकारले सम्झौता नगर्ने प्रष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गलत कार्य हुँदा टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न निर्माण व्यवसायीहरू तयार रहेको उल्लेख गरे । 

अध्यक्ष सिंहले आर्थिक अभावका कारण निर्माण उद्योगले चरम संकट झेलिरहेको जानकारी उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराए ।  सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।

निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाहरूको अविलम्ब भुक्तानी सहित नियमानुसार व्यवसायीहरूको धरौटी रकम फिर्ता गरी ‘क्यास फ्लो’ को वातावरण बनाउन अध्यक्ष सिंहले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराए ।  अध्यक्ष सिंहले सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको पूरा भुक्तानी नगरेसम्म नयाँ ठेक्का नखोल्न पनि सुझाव दिए । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले पनि आर्थिक संकटका कारण निर्माण उद्योग असहज अवस्थामा रहेको सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई अवगत गराए । 

प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव (नीतिगत) शिवहरि घिमिरे, सह—कोषाध्यक्ष सन्तोष शाह, कार्य समिति सदस्यहरू अशोक कुमार केसी, दानबहादुर खड्का, प्रमोद लामिछाने, बालाजु श्रेष्ठ, हिमबहादुर बुढा, दिनेश रिजाल, रेवन्त बस्नेत कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।


Read Previous

होटल व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षमा चुके

Read Next

ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माण सुरु हुँदै

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *