Nepal Purbadhar

मङ्लबार, मंसिर ११, २०८१
Tuesday, November 26, 2024

मङ्लबार, मंसिर ११, २०८१
Tuesday, November 26, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

Category: समाचार

विविध
नाेराडका महानिर्देशकद्वारा केयुकाे भ्रमण

नाेराडका महानिर्देशकद्वारा केयुकाे भ्रमण

काठमाडाैं ।  नर्वेजियन एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट कोअपरेसन,नोराडका महानिर्देशक बर्ड भेगर सोल्जेलले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) को भ्रमण गरेका छन् । साेमबार नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत ताेरुण ड्रामडलसँगै नर्वेजियन पदाधिकारी लिएर धुलिखेल पुगेका उनले केयुकाे स्थलगत भ्रमण

ऊर्जा
भाेजपुरका ५० प्रतिशत घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीकाे विद्युत पहुँच   

भाेजपुरका ५० प्रतिशत घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीकाे विद्युत पहुँच   

भाेजपुर । पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरमा ५०.३३ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकाे छ ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरण भोजपुर वितरण केन्द्रले विद्युतीकरण विस्तार गरी जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीकाे विद्युत पहुँच बढाउँदै लगेकाे हाे । जिल्लामा ५० प्रतिशत बढी

अर्थतन्त्र
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून र अर्थशास्त्रको ज्ञान विकासका लागि केयुमा ‘डब्लूटीओ चेयर’

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून र अर्थशास्त्रको ज्ञान विकासका लागि केयुमा ‘डब्लूटीओ चेयर’

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम) मा डब्लूटीओ चेयर प्रोग्राम (डब्लूसीपी)को सुरु गरिएको छ । सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मूख्यसचिव शंकरदास बैरागीले कुसोममा डब्लूटीओ चेयरको उद्घाटन गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून

अर्थतन्त्र
साढे १७ प्रतिशत नेपाली बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि

साढे १७ प्रतिशत नेपाली बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि

काठमाडौ । नेपालमा १७.७ प्रतिशत नेपाली बहुआयिमिक गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रम (युएनडीपी) ले सोमबार राती सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी बहुआयमिक गरिबी सुचांक (एमपीआई) प्रतिवेदन २०२२ ले ५१ लाख

आवास
सहरीबस्तीमा समावेशी विकास नभएकोमा सरोकारवालाको चिन्ता

सहरीबस्तीमा समावेशी विकास नभएकोमा सरोकारवालाको चिन्ता

सहरीकरण तीव्र भए पनि सहरीबस्तीमा समावेशी विकास हुन नसकेको सरोकारवाला निकायहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विश्व बसोबास दिवसका अवसरमा सहरी विकास मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताले पूर्वाधार भएपछि सहर बन्ने मान्यतालाई आधार बनाउँदा

यातायात
ट्राफिक प्रहरीले गर्यो २१ ओटा दुई पाङग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण

ट्राफिक प्रहरीले गर्यो २१ ओटा दुई पाङग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण

काठमाडौं । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हराएका २१ ओटा दुई पाङग्रे सवारी साधन फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रहरी

इन्टरनेट
अझै एकीकृत छैन सरकारी सेवामा सूचना प्रविधिको उपभोग

अझै एकीकृत छैन सरकारी सेवामा सूचना प्रविधिको उपभोग

काठमाडाैं । २०७६ कात्तिक ५ गते मन्त्री परिषदले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’स्वीकृत गर्याे । सरकारले सार्वजनिक कार्यालयका सेवालाई अनलाइन तथा डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट सेवाग्राहीका लागि सहज र शीघ्र सेवा दिने गरी फ्रेमवर्क ल्याएको पनि तीन वर्ष

आवास
सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या बढ्याे  

सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या बढ्याे  

काठमाडाैं । नेपालमा सहरी क्षेत्रमा बसाेबार गर्ने जनसङ्ख्या ६६.०८ प्रतिशत पुगेको छ । जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको जनसङ्ख्या २०६८ को जनगणनाको परिणामभन्दा बढेको हाे ।  २०६८ सालमा सहरी क्षेत्रको

जलस्रोत–खानेपानी सिँचाई
भूमिगत जलबाट चितवनको १४ सय हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ  

भूमिगत जलबाट चितवनको १४ सय हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ  

भरतपुर ।  चितवनमा एक हजार चार सय हेक्टर जग्गामा डिप र स्यालो ट्युबेलमार्फत सिँचाइ उपलब्ध गराइएको छ । चितवन भूमिगत जल संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजना स्थापना भएको झण्डै दुई वर्षमा १४ सय हेक्टर खेती याेग्य

ऊर्जा
राष्ट्रपतिले अध्यादेश अड्काएपछि २२ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना झन अन्योलमा

राष्ट्रपतिले अध्यादेश अड्काएपछि २२ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना झन अन्योलमा

काठमाडौ । विद्युत खपतको सुनिश्चितता नहुँदा चार बर्षदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पर्खाईमा रहेका २२ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको निर्माणमा झन अन्योलता देखिएको छ । ७ असोजको मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर ११ असोजमा स्वीकृतिका लागि