Nepal Purbadhar

बुधबार, मंसिर २१, २०७९
Wednesday, December 7, 2022

बुधबार, मंसिर २१, २०७९
Wednesday, December 7, 2022

साढे १७ प्रतिशत नेपाली बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि


काठमाडौ । नेपालमा १७.७ प्रतिशत नेपाली बहुआयिमिक गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रम (युएनडीपी) ले सोमबार राती सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी बहुआयमिक गरिबी सुचांक (एमपीआई) प्रतिवेदन २०२२ ले ५१ लाख ३७ हजार अर्थात १७.७ प्रतिशत नेपाली यस्ता गरिब रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सन् २०१९ को २ करोड ९३ लाख जनसंख्यालाई आधार मानेर यो अध्ययन गरिएको थियो ।

पछिल्लो दशकमा नेपालमा बहुआयमिक गरिबीको संख्यामा धेरै सुधार आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सन् २०११ म ३९ प्रतिशत रहेको बहुआयमिक गरिबीको संख्या सन् २०१६ मा २५.७ प्रतिशतमा झरेको थियो । युएनडीपी नेपालका नीति सल्लाहकार धर्म स्वर्णकारले पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको बहुआयमिक गरिबीको संख्यामा धेरै सुधार आएको देखाएको बताए ।

प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा स्वास्थ्यतर्फ २३.२ प्रतिशत, शिक्षातर्फ ३३.९ प्रतिशत र जीवनस्तरतर्फ ४३ प्रतिशत नेपाली बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।

६ अर्ब १० लाख जनसंख्या रहेको १११ देशको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरका विभिन्न सुचांकहरुलाई आधार मानेर गरेको अध्ययनले विश्वमा १ अर्ब २० करोड जनसंख्या बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, दक्षिण एशियाभित्र सबैभन्दा बढी बहुआयमिक गरिबीको प्रतिशत अफगानिस्तानमा ५५.९ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम श्रीलंकामा २.९ प्रतिशत छ ।

खानेपानी, सरसफाई र विद्युतमा धेरै सुधार

प्रतिवेदनले सन् २०११ को तुलनामा सन् २०१९ मा नेपालका बहुआयमिक गरिबीको सुचांकमा सुधार आउनुमा सरसफाई, खानेपानी र विद्युतको योगदान महत्वपूर्ण रहेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, बहुआयमिक गरिबीको संख्यामध्ये सन् २०११ मा सरसफाईतर्फ ३४.१ प्रतिशत र सन २०१६ मा १६.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा ६.६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी खानेपानीतर्फ सन् २०११ मा ९.१ प्रतिशत र सन २०१६ मा ३.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा २.७ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरी विद्युतमा सन् २०११ मा १९.१ प्रतिशत र सन २०१६ मा ६.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा ५.६ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरी खाना पकाउने इन्धनतर्फ समेत २०११ मा ३८.६ प्रतिशत र सन २०१६ मा २४.९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा १६.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।


Read Previous

सहरीबस्तीमा समावेशी विकास नभएकोमा सरोकारवालाको चिन्ता

Read Next

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून र अर्थशास्त्रको ज्ञान विकासका लागि केयुमा ‘डब्लूटीओ चेयर’

Leave a Reply

Your email address will not be published.