नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गए पनि नेपालमा कुनै नीति र कानुन नभएकाले यससम्बन्धी आवश्यक नीति र
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडाैं । नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरकाे सेवा निर्यात तथा १५ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि पूरा गर्न
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु ३० खर्बको
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । सरकारले हाल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पु¥याएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारकाे बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ प्रस्तुत गर्दै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा स्थानीय तहका पाँच हजार ९ सय
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीको टेलीकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेलले फाइभजी भिजनमा आधारित मोबाइल डाटा ‘सधैं अन’ योजना लागु गरेको छ । एनसेलका ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवासँग सधैं ‘कनेक्टेड’ रहन सहज हुने गरीको योजना लागु गरेको
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयारीका सम्बन्धमा आफ्नो तर्फबाट सुझाव पेश गरेको छ । क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदार, महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीसहितको
नेपाल पूर्वाधार
काभ्रे । ‘स्मार्ट नगर’उन्मुख पर्यटकीय नगर धुलिखेलका स्थानीयले नगरका सेवा घरबाटै लिन थालेका छन् । नगरपालिका कार्यालयले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि (आइसिटी)मा आधारित सेवा प्रवाह गरी नागरिकलाई घरबाटै सेवा दिलाउन थालेको हाे । नगर विकास
नेपाल पूर्वाधार
भक्तपुर । बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले अस्थायी बाटो इजाजत पत्र पटकेको भुक्तानी अब अनलाइन मार्फत हुने बताएका छन् । मंगलबार यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सल्लाघारीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अनलाइन पटके भुक्तानी
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । पछिल्लो ५ वर्षमा साइबर अपराधका घटना ६ गुणा बढीले वृद्धि भएको पाइएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुई हजार तीन सय एक निवेदन आएकामा चालु
नेपाल पूर्वाधार
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल कर्णाली’ निर्माणका लागि १४ बुँदे प्रतिबद्धता गरेको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले याे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले चालू आर्थिक वर्षभित्र डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभको
