
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्ने भएको छ ।
सरकारले लगानी तथा पूर्वधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को मस्यौदामा विद्युत् क्षेत्रको दक्षता, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, वित्तीय दिगोपना तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कामलाई चरणबद्ध रूपमा संस्थागत पृथकीकरण गरी छुट्टाछुट्टै संगठित संस्थामार्फत सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार सरकारले प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक परामर्श गरी पुनःसंरचना योजना स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
पुनःसंरचना योजनामा संस्थागत जिम्मेवारी, अधिकारक्षेत्र, स्वामित्व, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण, कर्मचारी समायोजन, विद्यमान विद्युत् खरिद सम्झौता, ऋण सम्झौता, प्रसारण सेवा सम्झौता तथा ग्राहक सेवाको निरन्तरतासम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणको सम्पत्ति, लगानी, सेयर, ऋण, दायित्व, करार, अनुमतिपत्र तथा अन्य अधिकार हस्तान्तरण वा समायोजन गर्दा ऋणदाता, करारका पक्ष र नेपाल सरकारको विद्यमान वित्तीय दायित्वको संरक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, पुनःसंरचना गर्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त सेवा, सर्त तथा सुविधा, सेवा अवधि, निवृत्तिभरण, उपदान र अन्य आर्जित अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेछ ।
पुनःसंरचनाका क्रममा विद्यमान ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति, सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, ग्राहक सेवा तथा गुनासो सुनुवाइमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरी स्वीकृत गरेको पुनःसंरचना योजनाअनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि चरणबद्ध रूपमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ ।

