नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, प्रभावकारी संस्थागत संरचना र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकलाई उनले यस क्षेत्रको नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरे। विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्नुका साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यक्षेत्र, क्षमता र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले हरित जलवायु कोषबाट नेपालले पहिलो प्रत्यक्ष पहुँच निकायको मान्यता प्राप्त गर्नु तथा कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमा केन्द्रको आबद्धता विस्तार हुनुलाई पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बताए।
अब जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन, निजी लगानी आकर्षित गर्ने र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए।
नवीकरणीय ऊर्जामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान फर्काउनुपर्ने
मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालले विगतमा हासिल गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधिगत अनुभवलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
विगतमा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाएको भए पनि पछिल्लो समय त्यसअनुसारको सक्रियता र उपस्थिति कमजोर भएको उनले बताए।
नेपालको अनुभवलाई विश्व बजारसँग जोड्दै विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निजी क्षेत्रलाई लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन तथा बजार विस्तारमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए।
नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई उत्पादन, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि र ऊर्जा सुरक्षासँग जोड्न सके मात्रै विगत तीन दशकमा हासिल उपलब्धिको दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
