
धादिङ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकले राज्यको उपस्थितिको अभाव महसुस गर्न नपर्ने गरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
धादिङको गल्छीस्थित भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनपछि सभामुख अर्यालले विपद्का बेला नागरिकलाई राज्यको उपस्थिति अनुभूति गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताए।
उनले पीडित परिवारले कति छिटो राहत पाए र सरकारको उपस्थिति कति महसुस गर्न सके भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए। “एक जना पनि पीडित नागरिकले ‘सरकार पाइनँ’ भन्ने अवस्था आउनुहुँदैन,” उनले भने।
बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई यथाशीघ्र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पुनःस्थापनाका काम तीव्र रूपमा अघि बढाउन सरकारसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए।
राहत वितरणलाई न्यायोचित र व्यवस्थित बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। वास्तविक पीडितको पहिचान गरी सबै प्रभावित परिवारले समान रूपमा राहत पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सभामुख अर्यालले प्रभावित नागरिकलाई अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट नदिई स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकाय आफैँ प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने बताए। उनले मानवीय तथा भौतिक क्षतिसँगै कृषि, व्यापार–व्यवसाय र जीविकोपार्जनमा पुगेको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न पनि आग्रह गरे।
जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति र मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
अवलोकनका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन तथा प्रभावित बासिन्दाले सभामुख अर्याललाई गल्छी क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको अवस्था, पुनर्निर्माण र तत्काल आवश्यक राहतबारे जानकारी गराएका थिए।
