नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार एवं ट्राफिक तथा यातायात इन्जिनियर अनुकूल निधिले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि नीति निर्माणसँगै प्रविधिको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारले सार्वजनिक यातायात सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन्।
बुधबार नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोका अवसरमा आयोजित ‘मोबिलिटी : हिजो, आज र भोलि’ विषयक ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा बोल्दै निधिले २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ जारी भएको र त्यसमा सार्वजनिक यातायात सुधारसँग सम्बन्धित विषय समेटिएको बताए।
सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नीति सुधारसँगै नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘सार्वजनिक यातायात सुधारलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ आएको छ। सार्वजनिक यातायात सुधारसम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा सो नीतिमा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि नीति सुधार मात्रै नभई प्रविधिको विकासमा समेत जोड दिनुपर्नेछ। सार्वजनिक यातायातमा जडान गर्नुपर्ने नयाँ प्रविधिका विषयमा मापदण्ड लागू गरिरहेका छौं।’
निधिले नयाँ सरकार गठन भएको चार महिनाको अवधिमा यातायात क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न काम अघि बढाइएको दाबी गरे। यातायात सुधारका लागि आवश्यक छुट्टाछुट्टै शाखा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको र सडक सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए।
‘सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन यसअघिको सरकारले गरेको छ कि छैन, थाहा छैन। तर, नयाँ सरकार बनेको पछिल्लो चार महिनामा सरकारले यसलाई निकै प्राथमिकता दिइरहेको छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत तथा संस्थागत सुधारसँगै प्रविधिको प्रयोगलाई पनि अघि बढाइनेछ।
राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गरिने
सरकारले राइड सेयरिङ एपलाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेको निधिले जानकारी दिए। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड छिट्टै ल्याइने उनले बताए।
राइड सेयरिङ एपमा लगाइएको करसमेत यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उनको भनाइ छ।
उनले राइड सेयरिङ सेवा विस्तार भइरहेका बेला यात्रुको सुरक्षा, चालकको जिम्मेवारी, सेवा सञ्चालनको मापदण्ड र नियमनलाई स्पष्ट बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
सार्वजनिक सडक ऐनमा पनि सुधार
निधिले सार्वजनिक सडक ऐन पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार कुन सडक कुन तहअन्तर्गत पर्ने भन्ने स्पष्ट पार्ने गरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सडकको जिम्मेवारी स्पष्ट भएपछि सोहीअनुसार पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
सवारी कसुर वर्गीकरण गरिने
इन्जिनियर निधिले देशभर हुने सवारीसम्बन्धी कसुरलाई समेत वर्गीकरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
सवारीसाधनको गुणस्तर, कसुरसम्बन्धी गतिविधि, एउटै गल्ती कति पटक दोहोरिएको छ तथा पूर्वाधारको कमजोरीका कारण भएका कसुरलगायत विषयलाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिने उनले बताए।
उनका अनुसार कसुरको प्रकृति र कारण पहिचान गरेपछि त्यसअनुसार नीति तथा कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न सहज हुनेछ।
यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन तथा आवश्यक मापदण्ड निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरिने पनि निधिले बताए।
‘यातायातसम्बन्धी ऐन बनाउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै आवश्यक मापदण्ड बनाउनेछौं,’ उनले भने।
निधिले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, यातायात व्यवसायी, प्रविधि क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको मोबिलिटी एक्स्पो साउन ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। एक्स्पो अवधिभर विभिन्न विषयमा ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ आयोजना हुँदैछ।
