नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले झण्डै पाँच दशक पुरानो सार्वजनिक सडक ऐनलाई विस्थापित गर्दै नयाँ सडक विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले सडक अतिक्रमण, जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्ति र अव्यवस्थित सडक व्यवस्थापनमा कडा प्रावधान ल्याएको छ।
विधेयकअनुसार अब द्रुतमार्गको सडक सीमा १०० मिटर र राष्ट्रिय राजमार्गको ५० मिटर (दायाँ-बायाँ २५-२५ मिटर) कायम हुनेछ। सडक सीमाभित्र अनुमति बिना घर वा अन्य संरचना निर्माण गरे ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सडक निर्माणपछि बारम्बार खानेपानी, ढल, विद्युत् वा फाइबरका लागि सडक खन्ने प्रवृत्ति रोक्न पहिलोपटक ‘युटिलिटी करिडोर’ को व्यवस्था गरिएको छ। द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गमा छुट्टै करिडोर निर्माण भएपछि सडकको मुख्य भाग खन्न नपाइनेछ।
यसका साथै, सडक सीमाभित्र अनुमति बिना पाइप, ढल वा बिजुलीका पोल गाडे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, तोकिएको क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका मालवाहक सवारीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा अतिरिक्त भार तत्काल हटाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ।
विधेयकले सार्वजनिक सडकलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै सडक निर्माण, संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ। संसद्बाट पारित भएपछि सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ खारेज हुनेछ।
“सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” (सार्वजनिक सडक ऐन, २०८३) मा निम्न व्यवस्था छ।
परिच्छेद-५: दण्ड सजाय र मुद्दाको कारबाही-
(१) दफा ८ को उपदफा (१) को प्रावधान विपरीत कुनै स्थायी संरचना वा भवन निर्माण गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
(२) दफा ९ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्दा वा यस ऐन बमोजिमको कुनै सूचना टाँस गर्दा बाधा विरोध वा हुलहुज्जत गरेमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
(३) कसैले दफा १२ बमोजिम लगाएको रुख उखेलेमा, काटेमा वा भाँचिमा क्षतिको मूल्याङ्कन गरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
(४) दफा १३ को उपदफा (१) वा (३) विपरीत मालबाहक सवारी साधन चलाउने सवारी साधनको धनीलाई प्रति पटक तत्काल पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
(५) दफा १४ बमोजिमको भन्दा ठूलो आकारको सवारी साधन चलाएमा वा दफा १५ विपरीत सडक पेभमेन्ट तथा पुल आदि संरचनाहरुलाई क्षति पुर्याउने प्रकारका पाङ्ग्रा भएका निर्माण मेशिन तथा अन्य उपकरण सडकमा चलाएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
(६) दफा १६ विपरीत सडकमा कुनै प्रकारको घरपालुवा पशुपन्छी छाडिएको पाइएमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
(७) दफा १७ बमोजिम माटो, ढुङ्गा, बालुवा वा अन्य निर्माण सामग्री लाँदा बाधा विरोध गरेमा वा दफा १८ को बर्खिलाप कुनै काम गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
(८) दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमति नलिई ढल, पाइप, बिजुलीको पोल, तार वा अन्य बिछ्याउने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य गरेको पाइएमा दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
(९) दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम अनुमति नलिई त्यस्तो कुनै कार्य गरेको पाइएमा दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
(१०) दफा १९ को उपदफा (५) बमोजिम अनुमति नलिई त्यस्तो कुनै कार्य गरेको पाइएमा दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
(११) दफा १९ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कसैले बाधा विरोध वा हुलहुज्जत गरेमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्मको कैद सजाय हुनेछ।
(१२) दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम अनुमति प्राप्त पश्चात अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत पेश गरिएको प्राविधिक दस्तावेज अनुरूप प्रवेश मार्ग निर्माण नगरेको पाइएमा सम्बन्धित सडक कार्यालयले दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ।
(१३) दफा २१ को उपदफा (४) को व्यवस्था विपरीत कार्य गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ।
