नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विशेष अदालतको आदेशपछि साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्। विशेष अदालतले शुक्रबार थुनछेक बहसपछि उनीविरुद्ध तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विभागको अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त विवरणका आधारमा उनलाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा बिचौलिया दीपक भट्टसँगको सम्बन्धका आधारमा पौडेललाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको थियो। तर, थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले हालसम्म प्राप्त प्रमाणबाट पौडेलले भट्टमार्फत कुनै सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतको आदेशमा पौडेलको संलग्नता तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नखुलेको, उनले अभियोग अस्वीकार गर्दै बयान दिएको तथा सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारबाट पौडेलले सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको भन्ने तथ्यसमेत स्थापित हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
आदेशमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) अनुसार उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न मिल्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतको आदेशलगत्तै पौडेल अदालतबाट बाहिरिएका छन्। यद्यपि उनीविरुद्ध दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया भने निरन्तर अघि बढ्नेछ।
