नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ। सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो। सहमतिसँगै सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा कानुनी मान्यता दिने, यसको पूर्ण उन्मूलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
गत असार २५ गते धनुषाको जनकपुरस्थित तृतीयागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार काठमाडौं आएका पीडित पक्षका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको सघन छलफलपछि ९ बुँदे सहमति जुटेको हो। सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजानेछ। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा दबाबमा गराइएका चेक स्वतः अवैध र खारेज हुने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नयाँ ऐन ल्याउने सहमति भएको छ। प्रस्तावित कानुनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउने व्यवस्था तथा उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिने उल्लेख छ।
सहमतिअनुसार वडा कार्यालयमार्फत हुने लेनदेन प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ। साथै, आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गरिनेछ।
नयाँ कानुनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, खाली चेक वा कागजातमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई आपराधिक कसुरका रूपमा समेटिनेछ।
मिटरब्याजीविरुद्धका उजुरीमा लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐनअन्तर्गत समेत छानबिन गरिने सहमति भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी अड्चन फुकाइने पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।
पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति तथा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ। त्यस्तै, जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्योट गर्नेछ भने यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सहमतिमा मिटरब्याजको चक्रमा पुनः पर्न नदिन आगामी वार्षिक बजेटमार्फत पीडितका लागि आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने विषय पनि समावेश गरिएको छ।
सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। जनकपुरबाट सुरु भएको ९ दिने ‘पैदल न्याय मार्च’ काठमाडौंमा भएको सहमतिसँगै टुंगिएको छ। पीडित पक्षले अब सरकार सहमति कार्यान्वयनप्रति इमानदार हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ भने सरकारले पनि सहमतिअनुसार कानुनी र संस्थागत सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
