नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर सुधार तथा नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावली बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो। नयाँ नियमावली लागू भएसँगै विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजका लागि थप कडा मापदण्ड लागू हुने भएको छ।
सरकारले उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नयाँ नियमावली ल्याएको जनाएको छ। यसले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको सञ्चालन तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
उत्कृष्ट हजारमा परेका विश्वविद्यालयसँग मात्रै सम्बन्धन
नियमावलीअनुसार अब नेपालमा सम्बन्धन दिन पाइने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १ हनारमा विश्वविद्यालय भित्र परेको हुनुपर्नेछ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाअनुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीकरणमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट हजार विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नियमावलीले विदेशी विश्वविद्यालयको गुणस्तरलाई प्रमुख आधार बनाएको छ।
कलेजले दुई चरणको गुणस्तर प्रमाणीकरण पूरा गर्नुपर्ने
नयाँ नियमावलीअनुसार विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजले दुई चरणको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यसबाट विद्यार्थी भर्ना क्षमता वास्तविक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरसँग जोडिनेछ।
पुराना कलेजलाई पनि लागू हुने
सरकारले नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पनि लागू हुने जनाएको छ।
तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिइनेछ। त्यस अवधिमा पनि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसके सम्बन्धन नवीकरण रोक्ने, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा प्रचलित कानुनअनुसार अन्य कारबाही अघि बढाउने तयारी सरकारको छ।
सरकारको विश्वास छ कि नयाँ नियमावलीले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तर सुधार गर्नुका साथै नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्नेछ।
