नेपाल पूर्वाधार 
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले। फाइल तस्बीर।
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने कर तल्लो तहका नागरिकको हित र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि उपयोग गरिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले निजी विद्यालयबाट समता शुल्कका रूपमा तीन प्रतिशत कर उठाउने व्यवस्थाको उद्देश्य सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु र सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्नु रहेको स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेलाई कर छुटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, खर्च गर्ने क्षमता विस्तार गर्ने तथा त्यसमार्फत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउने नीति लिएको बताए।
उनले करको दायरा विस्तार गर्दै सबैलाई कर प्रणालीमा समेट्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बजेटमा गरिएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए।
विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीबाट विदेशी मुद्रा सटहीमा लिइने तीन प्रतिशत शुल्कलाई उचित ठहर गर्दै उनले कानुनअनुसार तोकिएका कर सबैले तिर्नुपर्ने बताए।
उद्योगी तथा व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर लगानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
आर्थिक विधेयकमाथि सात जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। छलफलमा नेकपा (एमाले)की यशुदाकुमारी बराल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आशिष गजुरेल र अरबिन्द साहलगायत सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करको थप भार नपार्न तथा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
