नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउँदै निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि रु ८ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले विश्व बजारमा स्थापित भइसकेका नेपाली उत्पादनहरूलाई थप सहुलियत प्रदान गरी निर्यात विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि व्यापार तथा औद्योगिक लजिस्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गुरुयोजना तयार गरी उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी को निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। साथै चाँदनी–दोधारा एकीकृत जाँच चौकी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले गलैंचा, कार्पेट, कपडा, सिमेन्ट तथा उच्च मूल्यका कम तौल भएका वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि गर्न वस्तुगत निर्यात रणनीति लागू गर्ने भएको छ।
इन्धन मूल्य स्थायित्वका लागि फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट प्रणालीबारे अध्ययन गरिनेछ। पेट्रोल पम्पहरूमा इलेक्ट्रिक सवारी चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
नेपाल आयल निगम मार्फत इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगसँग सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।
त्यस्तै बजार नियमन सुदृढ गर्दै सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने सरकारको योजना छ।
