नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार तथा रणनीतिक साझेदारीका उपयुक्त विधि पहिचान गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिनेछ।
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडलाई उद्देश्यअनुसार मिल्ने वित्तीय संस्थासँग गाभी पूर्वाधार क्षेत्रका लागि विशिष्टीकृत निकायका रूपमा रूपान्तरण गरिने सरकारको योजना छ।
गोरखकाली रबर उद्योगसहित सात सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (DDA) गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमार्फत लगानी व्यवस्थापन गर्ने काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल टेलिकममा संघीय सरकारको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखी बाँकी सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरी प्राप्त रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउन प्रयोग गरिनेछ।
सूचना प्रविधि सेवा क्षेत्र विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला गरिनेछ। साथै नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि रिमोट वर्क गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि सफ्टवेयर खरिद एकीकृत रूपमा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गरिनेछ।
नागरिक एपमा थप सरकारी सेवाहरू एकीकृत गरिनेछ। साथै नेपाललाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) युगमा प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरिएको सरकारको भनाइ छ।
काठमाडौंको सिउचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गरिनेछ। एआई स्टार्टअप र उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउन हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरिनेछ।
स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसमार्फत डिजिटल निर्यात, सीपयुक्त रोजगारी र एआईमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार हुने सरकारको अपेक्षा छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा एआई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्तालाई फेलोसिप प्रदान गरी नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रण गरिनेछ। साथै गणितलगायत आधारभूत शैक्षिक विधालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
दीर्घ समयदेखि थाती रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गरिनेछ। प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने योजना छ।
विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) सम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्दै निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति खारेज गरिनेछ। टेक–अर–पे (Take or Pay) प्रणालीमा नयाँ पीपीए गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि तत्काल पीपीए गरिनेछ भने सुख्खा याममा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत खरिद दर निर्धारण गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत बजारमा प्रवेश गराउने सम्भावनाको पनि अध्ययन गरिने सरकारको योजना छ।
