नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी दिनमा यसअघि घोषणा गरिएका १५ वटा कानुन खारेज गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसदमा प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ।
कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व तथा विवरण खुलासा सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट बनाउने र कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सहज बनाउने सरकारको योजना छ। साथै विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ति सम्बन्धी थप सम्झौता गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधन गरी उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको वित्तीय समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सीमित दायित्वको साझेदारी कानुन तर्जुमा गरी एन्जल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमार्फत लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाइने र औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन तथा पूँजी वृद्धिको जानकारी मात्र उद्योग विभागलाई दिए पुग्ने व्यवस्था गरिनेछ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति हटाई जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गरिनेछ। कन्भर्टिबल उपकरण, परियोजना आबद्ध फन्डिङ तथा अन्य हाइब्रिड वित्तीय उपकरणलाई वैदेशिक लगानीको दायरामा समेटिनेछ।
विदेशमा सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा प्रविधि बापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाइनेछ। साथै उधारो असुली सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी ऐन छिट्टै ल्याइने सरकारको घोषणा छ।
व्यक्ति तथा व्यवसायीको साख मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधीकरण स्थापना गरिने र मेलमिलाप ऐन सुधार गरिने जनाइएको छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, नाफा फिर्ता, लगानी लेखाङ्कन र करसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ।
मुलुकी देवानी संहिता संशोधन गरी विदेशी लगानीकर्ता तथा संस्थाहरूलाई आवास प्रयोजनका लागि तोकिएको सीमाभित्र अपार्टमेन्ट वा भवन दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
साना तथा मझौला उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ हुने गरी कर्जा सुरक्षण व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारले खरिद प्रक्रिया सुधार, स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, आयोजना प्रमुखको स्थायित्व र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत पूँजीगत खर्चको गति बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमै विकास आयोजना सम्बन्धी ‘सनसेट कानुन’ संसदमा पेश गरिनेछ। मोबिलाइजेसन पेश्की रकमलाई सम्बन्धित आयोजनामै खर्च गर्न ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिनेछ।
हाइब्रिड एन्युइटी मोडलमा पूर्वाधार परियोजनाको पाइपलाइन तीन महिनाभित्र तयार गरिनेछ। निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिने पनि सरकारको योजना छ।
सफा शहर, सुरक्षित सडक र सहज यातायातलाई आर्थिक विकासको आधार मान्दै सडक, खानेपानी र पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विकास गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तथा पुल स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरिएको छ।
विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ संशोधन गरिनेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सरल बनाइने र निर्णय प्रक्रिया छरितो बनाइने सरकारको भनाइ छ।
नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अफसोर बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र डायस्पोरा बन्ड जारी गरिने योजना छ।
सरकारले सोभरेन वेल्थ फन्ड, मातृभूमि कोष तथा रणनीतिक पूर्वाधारमा लगानीका लागि विशेष संरचना निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।
विदेशी ऋण तथा लगानीमा हुने विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ सेवा लागू गरिनेछ। साथै आर्थिक सुधारमार्फत क्रेडिट रेटिङ सुधार गर्ने र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने लक्ष्य लिइएको छ।
सार्वजनिक संस्थान सुदृढीकरणका लागि केहीमा पूँजी वृद्धि र केहीमा सेयर विनिवेश गरिनेछ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नेपाल सरकारको पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
