नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याब बढाइएको जानकारी दिएका छन्।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री वाग्लेले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको बताए। उनले करको अधिकतम दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको पनि उल्लेख गरे।
सरकारले उद्यम व्यवसायलाई राहत दिने र मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिएको जनाएको छ। यसअन्तर्गत औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने व्यवस्था गरिएको छ।
भन्सार दर संरचनालाई पनि सरल बनाउँदै ११ तहबाट घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। साथै ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ।
भन्सार विन्दुमा लाग्ने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ मा समाहित गरिएको छ।
पूँजी बजारसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभ करलाई अन्तिम करका रूपमा कायम गरिएको छ।
डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्न उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा बीजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था लागू गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने सरकारको भनाइ छ।
कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन बीजक लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर प्रणालीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ।
कर विवाद समाधानका लागि विशेष योजना ल्याइएको छ। अदालत वा सम्बन्धित निकायमा विचाराधीन कर विवादमा निर्धारित रकमको १ प्रतिशत थप बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई जरिवाना तथा ब्याज मिनाहा गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी संरचनामा सुधार गर्दै संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरिएको उल्लेख गरिएको छ। ३१ निकाय खारेज, ६ मर्ज, ६ हस्तान्तरण र १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।
त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रलाई दक्ष र जवाफदेही बनाउन निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा क्रमिक रूपमा वृद्धि गरिने सरकारको भनाइ छ।
सरकारी खर्च कटौती गर्दै कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाइएको, तालिम, उपकरण तथा अनावश्यक कोषमा हुने विनियोजन रोकिएको र गाभिएका तथा खारेज भएका निकायको बजेट रोक्का गरिएको पनि बजेटमा उल्लेख छ।
