नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।
आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले आज कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। अन्य सदस्यहरू—तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल—लाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका हुन्।
जाँचबुझ ऐन, २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षे कार्यकाल पाएको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी तथा तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ।
कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले उक्त प्रतिवेदन ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य कुनै पनि माध्यमबाट उजुरी संकलन गरिने बताइएको छ।
कार्यसम्पादनका क्रममा आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सकिने भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गर्न नपाइने कडा सर्त तय गरिएको छ।
यो आयोगको गठन २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुसार गरिएको हो।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारीको छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। आयोगको कामलाई थप पारदर्शी बनाउन खटिने कर्मचारीहरूले कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
