नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल सम्बन्धी आगामी चैत १ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ । आयोगले सो दिन पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलसँग सम्बन्धित निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत आपूर्ति गरिएको विद्युत् महसुलका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि केही उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलमा असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगमा निवेदन दिएका थिए। यस अघि आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवादमा उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ । कार्तिक अन्तिम साता बसेको इजलासले उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योगले बक्यौताको ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर आयोगमा उजुरी दिएका थिए । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेपछि दुई उद्योग आयोग गएका हुन् ।
पञ्चकन्या प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टील प्रालिले उजुरी दिएका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत सप्लाइ लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ती दिलाइ पाउ भन्दै उजुरी दिएका थिए ।
आयोगले इजलासमा बहस गरेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसंगै प्राधिकरणलाइ बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको थियो ।
उद्योगी र प्राधिकरण दुवै पक्षका वकिलको साढे ५ घण्टाभन्दा बढी बहस भएको थियो । उक्त बहस आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धिताल र आयोगका ४ जना सदस्यहरुले सुनेपछि अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेका हुन् ।
उद्योगीका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुले प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण रुपमा बक्यौता उठाउन खोजेको भन्दै यो निर्णय नै खारेजीको माग गरेका थिए ।
यी दुवै उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेपछि अहिले लाइन जोडिएको छ ।\
प्रचलित व्यवस्थाअनुसार यस्तो विवादको सुरुआती सुनुवाइ आयोगमै हुने व्यवस्था छ। आयोगबाट आउने निर्णयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा मात्र सम्बन्धित पक्षलाई अदालत जाने अधिकार रहनेछ।
आयोगले पछिल्लो समय विद्युत् महसुलसँग सम्बन्धित विभिन्न विवादमा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएको छ। आयोगले प्रचलित नियम, कानुन तथा विगतका नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै आएको बताइएको छ।
आयोगको सूचनाअनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज र पञ्चकन्या स्टिलले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उपभोक्ताबाट बक्यौता विद्युत् महसुल असुल्ने प्राधिकरणको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइपाऊँ भनी आयोगमा आवेदन दिएका हुन्।
सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका तर्फबाट कानुन व्यवसायी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कानुन विभागका तीन अधिकारीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने विवादहरूको निरुपण गर्दै आएको छ। आयोगले दिने निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा मात्र सम्बन्धित पक्षलाई अदालत जाने मार्ग खुला हुने व्यवस्था रहेको छ।
नियमति मुद्धाका रुपमा आयोगमा सुनुवाई हुन लागेको हो ।
