नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) की प्रबन्ध निर्देशक तथा कार्यकारी प्रमुख प्रविन पन्दाकको नियुक्ति प्रक्रिया र निरन्तरतामाथि कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिटमा पन्दाकसहित नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न र सम्बन्धित सात निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा पन्दाकका निर्णय तथा कार्यशैलीका कारण धितोपत्र बजार, वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै कामकाज रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
रिटमाथि सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएपछि न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि चैत ८ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । सिडिएससी सञ्चालक समितिले पन्दाकलाई २०८१ पुस १४ गते प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्तिको वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको रिटमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको करिब ४९.७ प्रतिशत स्वामित्व रहेको सिडिएससीको प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्ने दाबी गर्दै सञ्चालक समितिले आफ्नै निर्णयबाट नियुक्ति गरेको कार्य कानुनी व्यवस्था र सुशासनको सिद्धान्त विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रअनुसार सञ्चालक समितिले आवश्यक ठानेमा सञ्चालकमध्येबाट प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि नियुक्तिसँग सम्बन्धित करार, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र चार वर्षे कार्यकाल निर्धारणका आधार स्पष्ट नभएको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्तै, पन्दाकको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानुनी सिद्धान्त, नेप्सेको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली–२०७३ तथा सिडिएससीसम्बन्धी अन्य कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने दाबी रिटमा गरिएको छ । पन्दाक मूलतः नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) की नवौँ तहकी कर्मचारी भएको र एक वर्षका लागि काजमा पठाइएको अवस्थामा उनलाई चार वर्षे कार्यकालसहित प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त गर्नु विनियमावली विपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।
नेप्सेको सेवा शर्त विनियमावलीमा कर्मचारीलाई सम्बद्ध संस्था वा सहायक कम्पनीमा तोकिएको अवधिका लागि काज वा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । साथै, बेतलबी काजसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार निश्चित अवधिसम्म कर्मचारीलाई अन्य संस्थामा पठाउन सकिने उल्लेख छ । रिटमा पन्दाकले सेवा–सुविधा सिडिएससीबाट लिएको भन्दै यो व्यवस्था लागू भएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा सिडिएससीमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेप्सेका अन्य कर्मचारीको सेवा–सुविधा व्यवस्थासँग तुलना गर्दै पन्दाकको नियुक्ति र सुविधा व्यवस्था कानुनसम्मत नभएको जिकिर गरिएको छ ।
cdsc-prabin-pandakयसैबीच, रिटमा पन्दाकका निर्णयका कारण पूँजीबजारमा विवाद सिर्जना भएको दाबी पनि गरिएको छ । विशेषगरी दोहोरो इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईजीन) सम्बन्धी विवादका कारण सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया प्रभावित भएको, संस्थापक सेयर निष्क्रिय बनेको र लगानीकर्ताको ठूलो रकम रोकिएको उल्लेख छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान नियमावलीअनुसार लक–इन अवधि समाप्त भएपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सरह कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदालाई आधार बनाएर प्रक्रिया रोकिँदा बजारमा अन्योल सिर्जना भएको रिटमा भनिएको छ । यसले सम्पत्तिको अधिकार प्रयोग गर्न समेत अवरोध पुगेको दाबी गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा दोहोरो आईजीनसम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीकर्ताको ठूलो रकम प्रभावित भएको र विदेशी लगानीकर्ताका लागि समेत प्रतिकूल वातावरण बनेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था लागू भए संस्थापक लगानीकर्ताको सेयरको मूल्य र उपयोगितामा असर पर्ने तथा उनीहरू नेपालमा लगानी गर्न हिच्किचाउन सक्ने तर्क रिटमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
