नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । अदालतकाे आदेशले अर्बौ रुपैयाँ लगानी भइसकेका जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआईए) खारेज हुन थालेकाेभन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा सम्बन्धित सराेकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारबाटै अनुमति लिएर निर्माण प्रक्रियामा गएका आयोजनाकाे इआइए प्रतिवेदन अदालतमा मुद्दा परेपछि खारेज हुनुले लगानीकाे वातावरण बिग्रिएकाे भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
ऊर्जा जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले भारतसँग गरिएको दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौता विरुद्ध अदालतमा परेको रिटको बहस सुन्दा आफू चिन्तित रहेको बताए । जलाशय आयोजना बनाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रको फाइदाबारे भइरहेको बहसले नेपालमा जलाशयआयोजना नै बनाउन नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता बढेकाे समेत सिंहले बताए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुसंरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले वन तथा वातावरण मन्त्रालय भन्दा पनि अन्य व्यक्तिहरु धेरै वातावरणविद हुँदा पूर्वाधार विकासलाई सघाउने नीति नियम बनाउनै नदिएको आरोप लगाए ।
‘ वन मन्त्रालय कन्जरभेटिभ भएको साँचो हो । यसको पछाडी जंगल क्षेत्र नघटोस भन्ने मात्रै स्वार्थ हो । त्यसैले एक रुख काट्दा २ रुख रोप्ने, जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने नियम राखेका हौ । यो नियम लगाउन हुँदैन भन्ने हो भने पनि हामी तयार छौ । वातावरण विदले यो कुरा भनिदिनुपर्यो ,’ उनले भने ।
लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले पूर्वाधार विकासमा भइरहेका अवरोधहरुलाई लिएर बोर्ड संवेदनशिल भएको बताए । उनले यस्ता अवरोधहरु चिर्ने गरी बैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलन अघि केही कानूनहरु संसोधन हुने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले निकुञ्ज विभागले भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि बनाउँदा अदालतको आदेशलाई समेत पालना नगरेको बताए । उनले नेपालको कर्मचारीतन्त्र विकासमैत्री नभएको पनि आरोप लगाए । नेपालको विकासका लागि हाइड्रोभन्दा अर्को विकल्प नभएको पनि कार्कीले बताए ।
‘जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिइसकेपछि त्यो कुनै पनि हालतमा खारेज नहुने कार्कीले दाबी गरे । आयोजना विकास नगरे प्रवर्द्धकले पैसा कमाउँदैन, लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था कानूनमा छैन,’ उनले भने, ‘३० वर्षपछि पनि नेपाली प्रवर्द्धकले बनाएका आयोजना करार गरेर निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्न सक्छ ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान ) अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको एउटा निकायले आयोजनाको अनुमति पत्र दिएर जनताको करोडौं रुपैयाँ लगानी भइसकेपछि अर्को निकायले आयोजना बनाउन मिल्दैन भन्दा ऊर्जा उद्यमीहरू भागाभाग हुने अवस्था आएको बताए ।
इपानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालिन महत्त्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले जलविद्युत आयोजना बनाउन बाटो बनाएर, जग्गा खरिद गरेर आधा काम सम्पन्न गरेपछि काम गर्न नपाउँदा व्यवसायीहरु निकै पीडित भएको बताए । कार्कीले निजी क्षेत्र सरकारले लिएको जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न तयार रहेको र त्यसका लागि राज्यले नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक रहेकोसमेत बताए ।
‘जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेको र व्यवसायीहरुले अदालतबाट स्टेडअडर लिनु पर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो हुँदा व्यवसायीहले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिड्ने वा भाग्दै हिड्ने ? निजी क्षेत्र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको कुरा स्पष्ट पार्दै कार्कीले रुख नरोपे, वातावरण नजोगाए पानीको स्रोत सुक्दै जाने हुँदा पानीको स्रोत सुक्नु भनेको जलविद्युत उत्पादन घट्नु हो । विद्युत उत्पादन घटाएर आफ्नो बिजनेश घटाउन कोही पनि प्रवर्द्धकले चाहँदैनन् । ’, उनले भने ।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक जलविद्युतका ७० लाख सेयर लगानीकर्ता तथा व्यवसायीको हितमा आउने बताए । सिंहले व्यवसायीहरुले घर,खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी रहेको भन्दै राज्यले उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरुलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउँदा उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराए ।
सिंहले देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरु भएको भन्दै निर्माण व्यवासायीहरुको जस्तो अवस्था जलविद्युत व्यवसायीले पनि भोग्नुपरे राम्रो भविष्य नहुने दोहोर्याए । उनले सरकारले ८ देखि १० वटा ठूला हाइड्रो पावरहरु मुलुकमा बनाउनसके लाखौं युवाशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न सकिने पनि बताए ।
अहिलेकै अवस्थामा विदेश पलायन हुने हो भने केही वर्षमा इन्जिनियर लगायतका जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनेमा पनि सिंहले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्र एक ढिक्का भए व्यवसायीमैत्री कानून बनाउन राज्य बाध्य हुने भन्दै निजी क्षेत्र एक भएर सरकारलाई विद्युत आयोजना बन्द गर्छौं भन्दै धम्काउन सक्नुपर्ने पनि बताए
सहभागीका तर्फबाट बोल्दै ब्ल्यू इनर्जी प्रालीका निरञ्जन रेग्मीले आयोजनाले १५ प्रतिशत भदतिक काम गरिसकेपछि इआइए प्रतिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्दै अदालत गएको भन्दै आयोजना कार्यान्वयनमा गइसकेपछि इआईए खारेज गर्न नहुने बताए ।
त्यस्तै, सहभागीका तर्फबाट बोल्दै प्रवर्द्धक बिनोद देवकोटाले ३५ प्रतिशत पानी छोड्दा आयोजना नै बनाउन नसकिने भएकाले १० प्रतिशत पानी इमान्दारीपूर्वक छोडेको कुरा नियमन गरे पुग्ने बताए ।
त्यस्तै, ऊर्जा प्रवर्द्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले जलविद्युत आयोजना बनेपछि त्यो ठाउँमा वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै जंगल मात्रै जोगाउँ, जलविद्युत बनाउनै हुँदैन भन्नु जायज नभएको बताए ।
अधिवक्ता होमकान्त चौलागाईले १० प्रतिशत पानी छोड्दा हुने ठाउँमा हँचुवाको भरमा ३५ प्रतिशत उल्लेख गरेको भन्दै यस्तो व्यवस्था हुनै नसक्ने बताए ।
कार्यक्रममा वातावरणविद सलिम देवकोटा र निराजन श्रेष्ठले इआईएको महत्त्वबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए भने इपान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
