नेपाल पूर्वाधार 
म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजना निर्माणकाे अन्तिम चरणमा पुगेकाे छ । भारत र चीन जोड्ने ४३५ किलोमिटर लामाे सडक पूरा हुने चरणमा पुग्न लागेकाे हाे ।
कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत निर्माणाधीन याे सडककाे अब २५ प्रतिशत काम मात्रै बाँकी छ । हालसम्म ७५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेकाे आयोजना प्रमुख ध्रुव झाले बताए । “६ वटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र ३ वटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ”, उनले भने, “योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र ३ वटा बेलीब्रिज निर्माण भइसकेका छन् ।”
निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक,जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने हुँदा यो सडकलाई गण्डकीको भाग्यरेखा मानिएको हो । पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने २०२ किलोमिटर दूरीको सडक २ लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन २०७३/७४ देखि सुरु भएको थियाे ।
७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको याे योजनाका लागि आव २०७९/८० सम्म ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । पर्वतको मालढुङ्गा–बेनी, म्याग्दीको राहुघाट–दाना, मुस्ताङको खन्ती–जोमसोम, जोमसोम–कागबेनी खण्डमा कालोपत्र र चराङ–छोसेर खण्डमा ग्राभेल गर्ने ठेक्काको काममा ढिलासुस्ती भएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए ।
“संघीय सरकारका विभागीय मन्त्री, प्रधानमन्त्री, आयोजनासँग समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीलाई तीन–चार वर्षपछि काममा फर्काइएको छ”, उनले भने, “नदीजन्य निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन र निर्माणस्थलमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थलगत अध्ययन गरेर पहल थालेका छौँ ।”
संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुग्जाली, प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुुर गर्बुजा (खम्बिर), सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल र प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँवरलगायतको टोलीले शनिबार सडकको म्याग्दी खण्डको अनुगमन गरेको छ ।
नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र प्रतिकुूल भूगोल चुनौती बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको आदेशका कारण कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित पूूर्वाधार आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीमा रोक लगाएपछि विकास आयोजना निर्माण प्रभावित भएको हो ।
मन्त्री ज्वालाले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि जिल्लास्तरका सरोकारवालासँग छलफल गरेको र मन्त्रालय तहबाट गर्नुपर्ने पहलका विषयमा तत्कालै सहजीकरण गरिने र सडक निर्माणले गति लिने वातावरण बनाउने बताए । टोलीले बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका-२ बैसरी र सिरुवारीस्थित पहिरोग्रस्त क्षेत्रको पनि अनुगमन गरेको थियो । सडकअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ महभिबाट वडा नं ६ पोखरेबगर र भुरुङ तातोपानी क्षेत्रमा तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ तातोपानीको नागढुङ्गासम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न २०७४ मा शर्मा युनाइटेड जेभी र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मुख्य ठेकेदारले काम नगरेर सहायकलाई ठेक्का दिएको, प्रतिकूल भूगोल, विपद् र कोरोना महामारीका कारण यो सडक निर्माणकार्य २०७७ हिउँददेखि सुस्ताएको थियो । शर्मा युनाइटेडका इन्जिनियर प्रशान्त तिमिल्सिनाले करिब ६ किलोमिटर दूरीमा सबबेस र बेस राख्ने काम सकिएको बताए । रघुगङ्गा गाउँपालिकाको राहुपारेबाट बेगखोला खण्डको करिब छ किलोमिटर दुई वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो ।
योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागढुङ्गाबाट काभ्रे खण्डमा चार वर्षपछि सडक निर्माण सुरु भएको छ । २०७६ चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ नागढुङ्गाबाट वडा नं ३ को काभ्रे खण्डमा सडक निर्माणको काम गत महिनादेखि सुरु भएको हो ।
